Income Tax Updates: बायबैक पर टैक्स, STT का झटका, बजट 2026 में क्या-क्या हुए ऐलान

Income Tax Updates:: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण पूरा किया। इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव इस बार नहीं देखने को मिला है। वहीं, एक अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा।

Income Tax Updates: बायबैक पर टैक्स, STT का झटका, बजट 2026 में क्या-क्या हुए ऐलान

Income Tax Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स में फिर करेंगी बड़ी छूट का ऐलान? 11 बजे पेश होगा बजट

Tarun Pratap Singh| लाइव हिन्दुस्तान |
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Income Tax Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sithraman) ने अपना 9वां लगातार बजट भाषण (Budget Speech) पूरा किया। इनकम टैक्स स्लैब में वित्त मंत्री ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट (IT Act 2025) एक अप्रैल 2025 से लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान बजट स्पीच में किया है।

बजट 2026 में टैक्स को लेकर क्या-क्या हुआ ऐलान?

1- आईटीआर टाइमलाइन - TR-1 और ITR-2 को फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई तक रहेगी।

2- रिवाइज्ड रिटर्न - अब 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकेगा। इसके लिए थोड़ा सा शुल्क देना होगा।

3- गलत जानकारी देने पर पेनाल्टी इनकम की गलत जानकारी देने पर पेनाल्टी को बढ़ाकर टैक्स की रकम का 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

4- विदेशी संपत्तियों खुलासा योजना - छोटे टैक्स पेयर्स 6 महीने तक विदेशी संपत्तियों का खुलासा कर सकते हैं।

5- अचल संपत्तियों का भी खुलाजा जरूरी - अब अचल संपत्तियों का खुलासा ना करने पर जुर्माना लगेगा।

6- ओवरसीज टूर टीसीएस में कटौती - ओवरसीज टूर पैकेज पर लगने वाले टीसीएस को घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले यह 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत था।

7- NRI के द्वारा प्रॉपर्टी बेचने पर - अब एनआरआई को अचल संपत्तियों की बिक्री पर टीडीएस लागू होगा।

8- शेयर बायबैक पर देना होगा टैक्स - अब शेयरों के बायबैक पर कैपिटल गेन्स पर टैक्स देना होगा। यह नियम सभी शेयरहोल्डर्स पर लागू होगा।

9- फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर STT में इजाफा - केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर STT पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। फ्यूचर्स पर STT 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, ऑप्शंस पर STT को बढ़ाकर 0.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत कर दिया है।

बजट 2025 में हुए थे बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 में 12.75 लाख रुपये की आय वाले लोगों को टैक्स फ्री कर दिया था। वित्त मंत्री ने तब ऐलान किया था जिनकी आय 12 लाख रुपये तक है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। 75000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ लें तो यह छूट 12.75 लाख रुपये तक पहुंच जाती है।

Income Tax Live Updates: बायबैक पर लगेगा कैपिटल गेन्स टैक्स

Income Tax Live Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि बायबैक अब कैपिटल गेन्स के दायरे में आएगा। यह सभी कैटगरी के शेयरहोल्डर्स पर लागू होगा।

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Income Tax Live Updates: 31 मार्च तक फाइल किया जा सकेगा रिवाइज्ड आईटीआर

Income Tax Live Updates: कोई भी कर दाता अब 31 मार्च तक थोड़े से शुल्क के साथ रिवाइज्ड आईटीआर फाइल किया जा सकेगा - वित्त मंत्री

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Income Tax Live Updates: इन विदेशी कंपनियों को बड़ा तोहफा

Income Tax Live Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन कंपनियों को क्लाउड सर्विसेज प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2047 तक टैक्स हॉलीडे का ऐलान किया गया है।

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Income Tax Live Updates: आ गया है नया आयकर कानून

Income Tax Live Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में कहा कि नया आयकर कानून इस वर्ष एक अप्रैल से लागू होगा।

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Income Tax Live Updates: क्या होम लोन की छूट होगी न्यू टैक्स रिजीम में शामिल?

Income Tax Live Updates: मौजूदा समय में न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी निवेश से पर कोई छूट नहीं मिलती है। मिडिल क्लास ओल्ड टैक्स रिजीम की तरह न्यू टैक्स रिजीम में भी होम लोन के ब्याज दरों पर टैक्स में छूट की डिमांड कर रहा है।

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Income Tax Live Updates: ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम

Income Tax Live Updates: पुरानी कर व्यवस्था में जहां कुछ ही टैक्स स्लैब हैं। तो वहीं नई कर व्यवस्था में अधिक स्लैब बनाए गए हैं। न्यू टैक्स रिजीम के जरिए कोई भी टैक्सपेयर्स 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देगा। इस कर प्रणाली में डायरेक्ट छूट मिलती है। वहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को अलग-अलग इंवेस्टमेंट के जरिए छूट प्राप्त कर सकते हैं।

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Income Tax Live Updates: कम होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स?

Income Tax Live Updates: मौजूदा समय में जब अब इक्विटी शेयर्स या म्यूचुल फंड्स को 12 महीने से पहले बेचते हैं तो 20 प्रतिशत का टैक्स देना पड़ता है। इसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। देखना है कि क्या बजट 2026 में इसको लेकर कोई बदलाव देखने को मिलता है या नहीं?

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Income Tax Live Updates: क्या है इनकम टैक्स एक्स का सेक्शन 54

Income Tax Live Updates: अगर कोई टैक्सपेयर्स पुराना घर बेचकर नया घर अगले दो साल में बनाता है या फिर खरीदता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट 54 के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में छूट मिलती है। मौजूदा समय में यह छूट 10 करोड़ रुपये के रिइंवेस्टमेंट तक मिलता है।

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Income Tax Live Updates: सरकार क्या बढ़ाएगी 80डी की लिमिट

Income Tax Live Updates: ओल्ड टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन जब हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के तहत 50,000 रुपये की छूट कर भुगतान में मिलती है। बढ़ते मेडिकल खर्च को देखते हुए इसे भी बढ़ाने की मांग लगातार हो रही है।

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Income Tax Live Updates: क्या बढ़ाई जाएगी 80CCD(1B) की लिमिट

Income Tax Live Updates: मौजूदा समय में नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने पर पर 50,000 रुपये की छूट ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80CCD(1B) के तहत मिलती है। यह छूट 80सी और 80CCD(1) के 1.5 लाख रुपये से अलग है।

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Income Tax Live Updates: क्या खत्म हो जाएगी पुरानी कर व्यवस्था?

Income Tax Live Updates: केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा मिल रहा है उससे यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सरकार पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त कर देगी। क्योंकि 2025 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा फोकस नई कर व्यवस्था पर ही था।

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Income Tax Live Updates: सोने और चांदी में होगी जीएसटी की कटौती

Income Tax Live Updates: बीते कुछ महीनों के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। इस सेक्टर से जुड़े लोग गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर मौजूदा 3 प्रतिशत के टैक्स को घटाकर 1.25 प्रतिशत या फिर 1.5 प्रतिशत सभी सेक्टर्स के लिए करने की मांग कर रहे हैं। अगर जीएसटी को घटाकर 3 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत किया जाता है तो इससे 1 लाख रुपये सोने के इंवेस्टमेंट पर 1500 रुपये की बचत होगी।

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Income Tax Live Updates: गोल्ड खरीदने की लिमिट में बढ़ोतरी की मांग

Income Tax Live Updates: मौजूदा नियमों के अनुसार 2 लाख रुपये से अधिक की कीमत का सोना और चांदी खरीदने पर लोगों को पैन कार्ड या आधार कार्ड देना पड़ता है। यह नियम 2016 का है। लेकिन पिछले एक साल में जिस तरह कीमतों में इजाफा हुआ है उस हिसाब से अब लिमिट बढ़ाने की मांग की जा रही है।

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Income Tax Live Updates: गोल्ड खरीदने की लिमिट में बढ़ोतरी की मांग

Income Tax Live Updates: मौजूदा नियमों के अनुसार 2 लाख रुपये से अधिक की कीमत का सोना और चांदी खरीदने पर लोगों को पैन कार्ड या आधार कार्ड देना पड़ता है। यह नियम 2016 का है। लेकिन पिछले एक साल में जिस तरह कीमतों में इजाफा हुआ है उस हिसाब से अब लिमिट बढ़ाने की मांग की जा रही है।

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Income Tax Live Updates: गोल्ड खरीदने की लिमिट में बढ़ोतरी की मांग

Income Tax Live Updates: मौजूदा नियमों के अनुसार 2 लाख रुपये से अधिक की कीमत का सोना और चांदी खरीदने पर लोगों को पैन कार्ड या आधार कार्ड देना पड़ता है। यह नियम 2016 का है। लेकिन पिछले एक साल में जिस तरह कीमतों में इजाफा हुआ है उस हिसाब से अब लिमिट बढ़ाने की मांग की जा रही है।

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Income Tax Live Updates: गोल्ड खरीदने की लिमिट में बढ़ोतरी की मांग

Income Tax Live Updates: मौजूदा नियमों के अनुसार 2 लाख रुपये से अधिक की कीमत का सोना और चांदी खरीदने पर लोगों को पैन कार्ड या आधार कार्ड देना पड़ता है। यह नियम 2016 का है। लेकिन पिछले एक साल में जिस तरह कीमतों में इजाफा हुआ है उस हिसाब से अब लिमिट बढ़ाने की मांग की जा रही है।

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Income Tax Live Updates: गोल्ड खरीदने की लिमिट में बढ़ोतरी की मांग

Income Tax Live Updates: मौजूदा नियमों के अनुसार 2 लाख रुपये से अधिक की कीमत का सोना और चांदी खरीदने पर लोगों को पैन कार्ड या आधार कार्ड देना पड़ता है। यह नियम 2016 का है। लेकिन पिछले एक साल में जिस तरह कीमतों में इजाफा हुआ है उस हिसाब से अब लिमिट बढ़ाने की मांग की जा रही है।

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Income Tax Live Updates: मौजूदा नियमों के अनुसार 2 लाख रुपये से अधिक की कीमत का सोना और चांदी खरीदने पर लोगों को पैन कार्ड या आधार कार्ड देना पड़ता है। यह नियम 2016 का है। लेकिन पिछले एक साल में जिस तरह कीमतों में इजाफा हुआ है उस हिसाब से अब लिमिट बढ़ाने की मांग की जा रही है।

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Income Tax Live Updates: मौजूदा नियमों के अनुसार 2 लाख रुपये से अधिक की कीमत का सोना और चांदी खरीदने पर लोगों को पैन कार्ड या आधार कार्ड देना पड़ता है। यह नियम 2016 का है। लेकिन पिछले एक साल में जिस तरह कीमतों में इजाफा हुआ है उस हिसाब से अब लिमिट बढ़ाने की मांग की जा रही है।

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