आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए कैसा रहा साल 2024 और 2025 में क्या है उम्मीद

Year ender economy 2024: तमाम चुनौतियों के बावजूद देश में आर्थिक विकास को गति मिल रही है। वैश्विक स्तर पर भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में शुरू किए गए प्रयासों का अब असर दिखाई देना लगा है। मेक इन इंडिया के तहत दुनिया भर की कंपनियां अब भारत में आ रही है और यहां पर अपने उत्पाद तैयार कर रही हैं। आइए देखें आर्थिक मोर्चे पर कैसा रहा 2024….

जीएसटी कलेक्शन: टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर भारी तेजी देखने को मिल रही है। अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। नवंबर में यह 1.82 लाख करोड़ का रहा है।

विदेशी मुद्रा भंडार: 20 सितंबर को विदेशी मुद्रा भंडार 2.84 अरब डॉलर बढ़कर 692.30 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंचा। सितंबर में मुद्रा भंडार 22.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 689.46 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंचा था।

आंकड़ों में सबसे कम बेरोजगारी: वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में शहरी बेरोजगारी की दर घटकर 6.4 प्रतिशत पर आ गई है। यह 2017 से संकलित किए जा रहे आंकड़ों में सबसे कम बेरोजगारी है।

सोना-चांदी ने भरी उड़ान: 45 वर्ष में पहली बार एक वर्ष की अवधि में सोना-चांदी एक साथ सबसे अधिक बढ़े। सोना 81 हजार प्रति तौला और चांदी एक लाख प्रतिकिलो के स्तर से पार पहुंचे।

यूपीआई का बढ़ रहा दबदबा: जनवरी से नवंबर 2024 के बीच यूपीआई से 15,547 करोड़ से अधिक लेन-देन हुए हैं, जिनके जरिए 223 लाख करोड़ रुपये की राशि का लेनदेन हुआ।

7.28 करोड़ आईटीआर: आकलन वर्ष 2024-25 के लिए कुल 7.28 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। इनमें 5.27 करोड़ रिटर्न नए टैक्स रिजीम के तहत दाखिल हुए।

सेंसेक्स-निफ्टी की उड़ान: सितंबर को सेंसेक्स 85,978.25 के अपने रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंचा था। निफ्टी ने भी 26,277 के सर्वकालिक उच्चस्तर को छुआ। उसके बाद से उतार-चढ़ाव जारी है।

आगे क्या है उम्मीद

सरकार ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी को मौजूदा 17 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस सपने को पूरा करने के लिए नीति आयोग ने विजन -2047 भी पेश किया है। इसके तहत अर्थव्यवस्था को 3.36 ट्रिलियन डॉलर के मौजूदा स्तर से 9 गुना वृद्धि का लक्ष्य है।

ऐसे में प्रति व्यक्ति आय को सालाना 2,392 डॉलर के स्तर से 8 गुना बढ़ाना का भी लक्ष्य है। इससे 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले भारत में 18 हजार डॉलर की प्रति व्यक्ति सालाना आय होगी। इसके साथ ही गांवों को गरीब मुक्त बनाया जाएगा। विजन के तहत आम लोगों के लिए बेहतर आवास, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, सुलभ तरीके से जनसुविधाओं को मुहैया कराया जाना भी शामिल है।

रोजगार बढ़ेंगे: सरकार ने 14 क्षेत्र में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को शुरू किया। अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्मास्यूटिकल, इंजीनियिरंग गुड्स जैसे कई क्षेत्रों को इसका फायदा मिला है। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

युवाओं की दक्षता बढ़ाएंगे: देश के युवा को स्किल से लैस बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा

मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

भारत ने इस वर्ष चार यूरोपीय देशों के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया है। अगले 15 सालों में 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इनमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिनसेस्टाइन शामिल है।

विनिर्माण में नेतृत्व

भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2026 तक 55 अरब डॉलर और 2030 तक 110 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल स्मार्टफोन, कारों, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक उपकरणों में इसका इस्तेमाल होता है।