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IPO के लिए सेबी के पास पहुंची HDFC बैंक की कंपनी, ₹2500 करोड़ का है फ्रेश इश्यू

  • HDB Financial IPO: आईपीओ में 2,500 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू होगा। प्रस्तावित आईपीओ को सेबी की मंजूरी के बाद इश्यू प्राइस समेत अन्य चीजें निर्धारित की जाएंगी।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 31 Oct 2024 03:19 AM
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HDB Financial IPO: प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज एचडीएफसी बैंक की कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने आईपीओ के माध्यम से 12,500 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी को अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया है।

आईपीओ की डिटेल

एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ में फ्रेश इश्यू के अलावा बिक्री के लिए ऑफर यानी ओएफएस, दोनों ही शामिल हैं। कंपनी फ्रेश इश्यू के रूप में 2,500 करोड़ रुपये मूल्य के 10 रुपये फेस वैल्यू वाले इक्विटी की पेशकश करेगी। प्रमोटर एचडीएफसी बैंक सहायक कंपनी में 10 रुपये फेस वैल्यू के साथ 10,000 करोड़ रुपये की इक्विटी बेचेगा। आईपीओ में 2,500 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू होगा।

इस प्रस्तावित आईपीओ को सेबी की मंजूरी के बाद इश्यू प्राइस समेत अन्य चीजें निर्धारित की जाएंगी। कंपनी आईपीओ के फ्रेश इश्यू से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल टियर I में कैपिटल बेस को बढ़ाने, भविष्य की पूंजी जरूरतों और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में खर्च करेगी।

बैंक के पास कितनी हिस्सेदारी

प्रस्तावित आईपीओ के बाद एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक की सब्सिडयरी कंपनी बनी रहेगी। बता दें कि एचडीएफसी बैंक के पास गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में 94.64 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

इस आईपीओ के लीड बुक रनिंग मैनेजर में जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, बीएनपी पारिबा, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया), आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टेनली इंडिया, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड भी आईपीओ के लीड बुक रनिंग मैनेजर हैं।

आरबीआई का है आदेश

बता दें कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के तहत आया है। दरअसल, रिजर्व बैंक ने बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा कंपनियों यानी एनबीएफसी को वित्तीय वर्ष 2025 तक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने को कहा था।

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