इस बैंक में शेयर बेचने पर विचार कर रही सरकार, जानिए क्या है मकसद

IDBI Bank: सरकार आईडीबीआई बैंक में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बिक्री पेशकश (ओएफएस) के माध्यम से शेयर बेचने पर विचार कर सकती है। यह कदम उस कोशिश के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें एलआईसी-नियंत्रित बैंक में हिस्सेदारी बेचने का प्रयास असफल रहा। वर्तमान में आईडीबीआई बैंक में सार्वजनिक हिस्सेदारी केवल 5.29 प्रतिशत है, जिससे बैंक का सही मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है।

क्या है डिटेल

बाकी के शेयर बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पास हैं, जिसके पास 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी और बैंक पर नियंत्रण है। वहीं, भारत सरकार की हिस्सेदारी 45.48 प्रतिशत है। इस महीने की शुरुआत में सरकार और एलआईसी द्वारा संयुक्त रूप से धारित 60.72 प्रतिशत बहुमत हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि कथित तौर पर दो संभावित खरीदारों की वित्तीय बोलियां आरक्षित मूल्य से कम थीं।

सूत्रों के अनुसार, आईडीबीआई बैंक में कम फ्री फ्लोट यानी सार्वजनिक हिस्सेदारी होने के कारण शेयर का सही मूल्य तय करना मुश्किल है। अगर इसे 10–15 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए तो शेयर का मूल्य निर्धारण अधिक भरोसेमंद और पारदर्शी हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रणनीतिक बिक्री (ओएफएस) के एक या दो चरणों के बाद भी की जा सकती है।

दिसंबर तिमाही के नतीजे

आईडीबीआई बैंक का दिसंबर 2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ लगभग स्थिर रहा। बैंक के मुताबिक, इस दौरान उसने 1,935 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है और पिछले साल की समान अवधि में 1,908 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, आलोच्य तिमाही में बैंक की कुल आय घटकर 8,282 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 8,565 करोड़ रुपये थी। वहीं, बैंक की ब्याज आय भी पिछले साल के 7,816 करोड़ रुपये से कम होकर 7,074 करोड़ रुपये पर आ गई। बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। आलोच्य अवधि के दौरान बैंक का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात सुधरकर 2.57 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 3.57 प्रतिशत था। हालांकि, शुद्ध एनपीए 0.18 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर रहा।