16.50 रुपये के भाव पर प्याज खरीदेगी सरकार, किसानों के लिए बड़ा अपडेट

सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बफर स्टॉक प्रोग्राम के तहत प्याज का खरीद मूल्य बढ़ाकर 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है, जो पहले 15.80 रुपये प्रति किलो था। यह संशोधित दर शनिवार से प्रभावी होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने कीमत को 12.70 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 15.80 रुपये प्रति किलो किया था। सरकार का ताजा कदम बाजार में दामों को संतुलित रखने के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के प्रयासों का हिस्सा है।

बता दें कि बाजार में दखल देने के मकसद से प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड (पीएसएफ) के तहत हर साल बफर स्टॉक बनाए रखा जाता है। सरकार ने इस साल के लिए दो लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में की गई तीन लाख टन खरीद से कम है। मौजूदा सत्र के लिए प्याज की खरीद 15 मई को शुरू हुई थी।

केंद्रीय मंत्री ने की थी बैठक

बीते गुरुवार को केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, ताकि प्याज की खरीद को बेहतर बनाया जा सके और किसानों को बेहतर लाभ मिल सके। जोशी ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा- मौजूदा मंडी कीमतों और भंडारण-योग्य प्याज की गुणवत्ता की जरूरतों के आधार पर, मिनिमम गारंटीड परचेज प्राइस (एमएपीपी) को 13 जून 2026 से संशोधित कर 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।''

उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया को बाजार की स्थितियों के हिसाब से और बेहतर बनाने के लिए कीमत तय करने के तरीके में भी सुधार किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, फसल वर्ष 2024-25 में 307.67 लाख टन की तुलना में फसल वर्ष 2025-26 में प्याज का उत्पादन 307.37 लाख टन होने का अनुमान है।

महाराष्ट्र के किसानों की क्या थी मांग?

महाराष्ट्र के किसान 3,000 रुपये प्रति क्विंटल (30 रुपये प्रति किलो) की न्यूनतम खरीद कीमत की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नैफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) की ओर से दी जा रही लगभग 1,580 रुपये प्रति क्विंटल की खरीद दर, बाजार की मौजूदा उम्मीदों से कम थी और खेती की लागत निकालने के लिए भी काफी नहीं थी।

क्यों प्याज खरीदती है सरकार?

सरकार हर साल प्याज खरीदकर बफर स्टॉक बनाती है। इसका मकसद बाजार में प्याज की कीमतों को नियंत्रित रखना और जरूरत पड़ने पर स्टॉक जारी करके उपभोक्ताओं को राहत देना होता है। इसके साथ ही किसानों को भी उनकी उपज का उचित दाम मिल सके, इसके लिए सरकार खरीदारी करती है।