ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में सरकार दे रही सब्सिडी, अडानी समेत 13 कंपनियों को फायदा!

Electrolyser Scheme: देश में इलेक्ट्रोलाइजर्स के निर्माण के लिए स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (SIGHT) योजना के तहत सब्सिडी के हकदार 13 दिग्गज समूह हैं। अडानी एंटरप्राइजेज, वारी एनर्जीज, ओहमियम ऑपरेशंस और अवाडा इलेक्ट्रोलाइजर्स उन 13 कंपनियों में शामिल हैं, जिन्होंने देश में इलेक्ट्रोलाइजर्स के निर्माण के लिए SIGHT योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र क्षमताएं हासिल की हैं।

₹2200 करोड़ आवंटन

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक SIGHT योजना की दूसरी किश्त के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए तेरह कंपनियों को चुना गया है। योजना में दूसरी किश्त के लिए आवंटन ₹2200 करोड़ किया गया है। बता दें कि जनवरी 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। इसके साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं ।

मिशन की डिटेल

यह मिशन स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य में योगदान देगा। मिशन अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण डीकार्बोनाइजेशन, जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करने और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन में टेक्नोलॉजी और मार्केट लीडरशिप संभालने में सक्षम करेगा।

इस मिशन से 2030 तक प्रति वर्ष 5 एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित होने की उम्मीद है। अनुमान है कि ग्रीन हाइड्रोजन के लक्षित मात्रा के उत्पादन, उपयोग के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 50 एमएमटी सीओ2 उत्सर्जन को रोका जा सकता है। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास पर कई देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग भी कर रही है।