8वें वेतन आयोग के दौर में DA पर फिर फैसला… केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जितना इंतजार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का है, उतनी ही नजर महंगाई भत्ते (DA) पर भी है। आठवें वेतन आयोग के दौर में यह दूसरी बार होगा जब सरकार डीए का ऐलान करेगी। पिछले साल सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जितना इंतजार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का है, उतनी ही नजर महंगाई भत्ते (DA) पर भी है। दरअसल, बीते 18 अप्रैल को केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 की पहली छमाही के लिए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 2% बढ़ा दिया था। इस बढ़ोतरी के साथ कुल DA अब 60% हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को अब साल की दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते का इंतजार है। बता दें कि आठवें वेतन आयोग के दौर में यह दूसरी बार होगा जब सरकार डीए पर फैसला लेगी। आइए समझते हैं कि साल की दूसरी छमाही में केंद्रीय कर्मचारियों का कितना DA बढ़ सकता है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि डीए का ऐलान कब किया जाएगा।
क्या कहता है गणित?
अब तक के पैटर्न के हिसाब से देखें तो महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर या अक्टूबर के महीने में हो सकती है। दरअसल, जुलाई से दिसंबर छमाही के भत्ते पर सरकार नवरात्रि के आसपास फैसला लेती रही है। इस बार नवरात्रि अक्टूबर के महीने में है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार अक्टूबर के मध्य या 20 अक्टूबर के बाद ऐलान कर सकती है।
कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?
जुलाई 2026 तक अगर मौजूदा महंगाई का ट्रेंड जारी रहता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में लगभग 2 से 3% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यह 'ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स' (AICPI-IW) पर आधारित शुरुआती अनुमानों के अनुसार है। बता दें कि DA का निर्धारण औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के 12 महीने के औसत के आधार पर किया जाता है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने मनीकंट्रोल को बताया कि जैसे ही हमें जून 2025 से जून 2026 तक का AICPI-W डेटा मिलेगा, हमें पता चल जाएगा कि महंगाई कितने अंकों से बढ़ी है या घटी है। इसके बाद ही DA की राशि तय की जाएगी।
बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल को DA और महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन की मौजूदा दर 58% से बढ़ाकर 2% कर दिया, जिससे लगभग 50.46 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इससे भारत सरकार पर कुल 6,791 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
8वें वेतन आयोग के दौर में दूसरा डीए
आठवें वेतन आयोग के दौर में यह दूसरी बार होगा जब सरकार डीए का ऐलान करेगी। बता दें कि पिछले साल सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। इस वेतन आयोग को 18 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देनी हैं। इसके बाद सरकार को यह तय करना है कि सिफारिशें किस तरीके से लागू करनी है। ऐसा माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू होंगी।
लेखक के बारे में
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