केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग में इस महीने होगा DA का ऐलान!

DA Hike: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जल्द ही एक अच्छी खबर आ सकती है। महंगाई भत्ता यानी महंगाई भत्ता (DA) में एक और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में जारी महंगाई के आंकड़ों और इंडेक्स को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार जल्द ही अप्रैल महीने में DA में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

फिलहाल कितना है DA

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को करीब 58% DA मिल रहा है। लेकिन नए आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें करीब 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो कर्मचारियों का कुल DA बढ़कर 60% हो जाएगा। इसका सीधा फायदा लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा और उनकी हर महीने की आमदनी थोड़ी बढ़ जाएगी।

दरअसल, सरकार महंगाई भत्ते को तय करने के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों का इस्तेमाल करती है। इस इंडेक्स के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर एक तय फॉर्मूला लागू किया जाता है और उसी के हिसाब से DA तय किया जाता है। केंद्र सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) में DA की समीक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किया जाता है।

DA में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है

हाल ही में श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, CPI-IW इंडेक्स 148.6 अंक तक पहुंच गया है। इंडेक्स में यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत दे रही है कि अगले रिवीजन में DA में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए 2% तक DA बढ़ने की संभावना काफी मजबूत नजर आ रही है।

कब होता है ऐलान

सरकार अक्सर बड़े त्योहारों से पहले कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी का ऐलान करती रही है। इसलिए कर्मचारियों के बीच उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार इस पर जल्द फैसला ले सकती है। खासतौर पर चुनावी माहौल के बीच इस तरह की घोषणा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भले ही बढ़ोतरी सिर्फ 2% ही क्यों न हो, लेकिन इससे देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को कुछ राहत जरूर मिलेगी। बढ़ती महंगाई के दौर में यह अतिरिक्त पैसा उनके मासिक बजट को थोड़ा संतुलित करने में मदद कर सकता है। इसलिए अब सभी की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है।