10% तक बढ़ा है DA, इन कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी

DA Hike: होली से पहले कई राज्यों की सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल और छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये घोषणाएं होली से पहले ही की गई है। इसके बाद राज्यों की सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ गया है। आइए जानते हैं डिटेल में...

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने होली से ठीक दो दिन पहले कहा कि राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों को अप्रैल 2026 के वेतन में 58 प्रतिशत डीए मिलेगा, जिसका भुगतान मई में किया जाएगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का बकाया मई 2026 से छह किस्तों में दिया जाएगा। पेंशनभोगियों को भी जनवरी से फरवरी 2026 की अवधि के लिए 58 प्रतिशत डीए उनकी पेंशन में जोड़ा जाएगा।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार ने भी कर्मचारियों और पात्र कर्मियों के डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। वित्त राज्यमंत्री आशीष जायसवाल ने विधानसभा में बताया कि यह वृद्धि जुलाई 2025 से लागू होगी। बयान में कहा गया था कि संशोधित डीए का भुगतान फरवरी महीने से नकद किया जाएगा। जुलाई से अक्टूबर 2025 तक का बकाया मार्च 2026 में ‘गुड़ी पड़वा’ के मौके पर दिया जाएगा। इस फैसले से करीब 5.16 लाख कर्मचारी और 8.72 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

केरल

केरल सरकार ने ने राज्य भर में लाखों परिवारों के लिए खुशी की लहर लाते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की, इसे 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार, बढ़ी हुई भत्ता राशि मार्च के वेतन में शामिल की जाएगी, जबकि पेंशनभोगियों को संशोधित महंगाई राहत (डीआर) अप्रैल की पेंशन के साथ मिलेगी।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल ने बजट 2026 में महंगाई भत्ता (डीए) में 4% की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे डीए बढ़कर 22% हो गया है। हालांकि, केंद्र सरकार की दरों की तुलना में इसमें 35% से अधिक का अंतर बना हुआ है। उसी दिन, सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 से लंबित डीए बकाया के आंशिक भुगतान का आदेश दिया।

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि डीए बढ़ाकर केंद्र सरकार के बराबर 58 प्रतिशत किया जाएगा। सरकारों के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।