जनवरी 2026 से 60% हो जाएगा का डीए! केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को नए साल में तनख्वाह में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद नहीं है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में सिर्फ 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इससे मौजूदा DA 58% से बढ़कर करीब 60% हो जाएगा। यह पिछले सात सालों में सबसे कम DA हाइक होगा, ठीक वैसे ही जैसे जनवरी 2025 में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी मिली थी। बढ़ती महंगाई के बीच छोटे DA हाइक को लेकर कर्मचारियों में निराशा भी दिख रही है।

इस बार खास रहेगा

इस बार का DA हाइक इसलिए भी खास है क्योंकि यह पहली बढ़ोतरी होगी, जो 7वीं वेतन आयोग के 10 साल के चक्र के बाहर लागू होगी। 7th CPC का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। वहीं, 8वां वेतन आयोग अभी प्रक्रिया में है और उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कहीं भी यह साफ नहीं है कि नई वेतन संरचना किस तारीख से लागू होगी। आयोग को रिपोर्ट देने में ही 18 महीने लगेंगे और उसके बाद मंजूरी व लागू होने की प्रक्रिया में आमतौर पर 2 साल और लग जाते हैं। ऐसे में नया वेतन ढांचा कर्मचारियों को देर से संभवतः 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में मिल सकता है।

क्या है DA का कैलकुलेशन

DA की गणना ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर होती है। जुलाई से लेकर अक्टूबर 2025 तक इंडेक्स लगातार बढ़ा है—146.5 से चढ़कर 147.7 तक। यह ट्रेंड बताता है कि महंगाई बनी हुई है, लेकिन बढ़ोतरी इतनी तेज़ नहीं है कि DA में बड़ा उछाल आ सके। नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों को जोड़ने के बाद भी जनवरी 2026 का DA लगभग 60% के आसपास ही रहने का अनुमान है। यानी महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन कर्मचारियों को राहत सीमित रूप में ही मिलेगी।

कम DA हाइक का सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर दिखता है। जैसे किसी की बेसिक पे 50,000 रुपए है तो 58% DA पर 29,000 रुपए मिलता है। 60% DA होने पर यह 30,000 रुपए हो जाएगा। यानी सिर्फ 1,000 रुपए की मासिक बढ़ोतरी। आने वाले चार DA हाइक—जनवरी 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027 और जुलाई 2027 बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यही भविष्य में 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर नए बेसिक पे में शामिल हो जाते हैं। इसलिए भले ही जनवरी 2026 का DA हाइक छोटा है, लेकिन इसका असर आगे की वेतन संरचना पर बड़ा होगा।