केंद्रीय कर्मचारियों को डीए पर बड़ा तोहफा, मिल रहे हैं तगड़े संकेत
मुख्य बातें
- डीए बढ़ोतरी को लेकर अनुमान है कि सरकार इसमें 3 या 4 पर्सेंट की बढ़ोतरी कर सकती है
- सरकार इसका ऐलान सितंबर या अक्टूबर तक कर सकती है
DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते (DA) का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल, जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए भत्ते का ऐलान होने वाला है। हालांकि, ये ऐलान होने में अभी 2 से 3 महीने का वक्त है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी डीए बढ़ोतरी को लेकर तरह-तरह के अनुमान लगा रहे हैं।
क्य है ताजा अनुमान?
डीए बढ़ोतरी को लेकर मजबूत अनुमान है कि सरकार इसमें 3 या 4 पर्सेंट की बढ़ोतरी कर सकती है। नई बढ़ोतरी होती है तो डीए बढ़कर 63% या 64% हो सकता है। हालांकि, लेबर ब्यूरो के इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए AICPI (AICPI-IW) के जून के डेटा से अधिक स्पष्टता आएगी। बता दें कि मार्च 2026 के AICPI-IW डेटा के अनुसार इंडेक्स 149.1 था, अप्रैल 2026 में 149.9 और मई 2026 में 150.8 रहा। एक अनुमान के मुताबिक, जून 2026 के लिए AICPI-IW 151.7 रहने का अंदाजा है। यह मानते हुए कि जून में AICPI-IW में बढ़ोतरी लगभग उसी दर से होगी जैसी मई 2026 में हुई थी।
कब हुई पिछली बढ़ोतरी
पिछली बढ़ोतरी की घोषणा अप्रैल में की गई थी। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता को बेसिक सैलरी के 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया था, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ। बता दें कि डीए और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और करीब 65 लाख रिटायर हो चुके केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों (जिनमें डिफेंस और रेलवे के कर्मचारी और रिटायर लोग भी शामिल हैं) को फायदा होगा। कर्मचारियों के 18 लेवल होते हैं, और हर कर्मचारी या पेंशनभोगी के लिए बढ़ोतरी उनके लेवल पर निर्भर करेगी, क्योंकि बेसिक पे हर लेवल पर अलग-अलग होती है।
बता दें कि डीए, केंद्र और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा है। इसका मकसद बढ़ती महंगाई के असर को कम करना है। खास बात यह है कि बेसिक सैलरी से ही सैलरी के दूसरे हिस्से भी तय होते हैं। इसमें पीएफ कंट्रीब्यूशन, पेंशन, भत्ते, ग्रेच्युटी वगैरह शामिल है।
इस बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें सरकार पर टिकी हैं। बता दें कि आठवें वेतन आयोग का गठन पिछले साल नवंबर में किया गया था। इसके गठन के 18 महीने के भीतर सरकार को सिफारिशें सौंपने की डेडलाइन है। आयोग के अप्रैल 2027 तक अपनी सिफारिशें देने की उम्मीद है। हालांकि, पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखते हुए नई सिफारिशों को पूरी तरह लागू होने में 2 से 3 साल का समय लग सकता है।
लेखक के बारे में
Deepak Kumarहिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।
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