DA बढ़ोतरी पर अब 8वें वेतन आयोग का असर? केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी

बीते महीने केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) को 2% बढ़ा दिया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह बढ़ोतरी साल की पहली छमाही यानी जनवरी से जून तक के लिए हुई है। अब जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए भत्ते पर हर किसी की नजर है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी यह जानना चाह रहे हैं कि क्या जुलाई से दिसंबर छमाही के भत्ते में जो बढ़ोतरी होगी वो भी सातवें वेतन आयोग के हिसाब से ही होगी या आठवें वेतन आयोग का प्रभाव दिखेगा।

क्यों है ये चर्चा?

दरअसल, सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है। इसके बावजूद जनवरी से जून छमाही के लिए जो महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, वो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से ही कैल्कुलेट है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या यही सिलसिला साल की दूसरी छमाही में भी जारी रहने वाला है? बता दें कि आठवें वेतन आयोग का दौर चल रहा है। यह वेतन आयोग अपनी सिफारिशें अगले साल मई या जून तक सरकार को सौंप सकता है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें बैकडेट में एक जनवरी 2026 से ही लागू होंगी।

अभी कितना है डीए?

केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़कर अब 60% हो गया है। बता दें कि जीवन-यापन की लागत से तालमेल बिठाने के लिए, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर साल में दो बार इसमें संशोधन किया जाता है। नई घोषणाएं आम तौर पर मार्च और अक्टूबर की शुरुआत में होती हैं और इन्हें जनवरी या जुलाई से लागू किया जाता है। इस प्रक्रिया में केंद्रीय कर्मचारियों का 2 या तीन महीने का एरियर भी बन जाता है।

8वां वेतन आयोग क्या है?

केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में अपने कर्मचारियों के भत्ते, वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए गठित पैनल को वेतन आयोग कहा जाता है। 8वां वेतन भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर और अन्य भत्तों पर बड़े फैसले लेने के लिए तैयार है।

यह वेतन आयोग कर्मचारी यूनियनों, मजदूर समूहों, मंत्रालयों, पेंशन निकायों और अन्य संबंधित पक्षों से विचार और सुझाव इकट्ठा करता है। फिर इनका विश्लेषण करके संबंधित कर्मचारियों और रिटायर हुए लोगों के समूहों के लिए भत्ते, पेंशन का फॉर्मूला और वेतन संरचना तय की जाती है। वेतन आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें देने से पहले संबंधित पक्षों से चर्चा और उनकी राय भी लेता है।