केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग में सैलरी और भत्तों में होगी बड़ी बढ़ोतरी

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तारीख से अब तीन महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक आयोग का गठन औपचारिक रूप से नहीं किया गया है। अब तक के परंपरा के अनुसार, नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बेसब्री से सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें उनके लिए बड़ी राहत साबित होंगी। हालांकि, फिलहाल केंद्र सरकार ने आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, जिससे कर्मचारियों में उत्सुकता और बढ़ गई है। इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आने वाली है। लंबे समय से प्रतीक्षित 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी लेकर आने वाला है।

क्या है डिटेल

NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग का फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.96 तय किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन लगभग दोगुना हो सकता है। भले ही 8वें वेतन आयोग का पूरा क्रियान्वयन वर्ष 2027 तक खिंच जाए, लेकिन इसके लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माने जाएंगे। इससे 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। नए वेतन ढांचे के लागू होने के बाद इन्हें एरियर (arrears) भी मिलेगा।

क्या है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसकी मदद से कर्मचारी के पुराने बेसिक वेतन को गुणा करके नया बेसिक वेतन तय किया जाता है। उदाहरण के तौर पर— 6वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 था। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, जिससे न्यूनतम वेतन बढ़कर ₹18,000 हो गया। अब 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रहने की संभावना है, जबकि 1.96 सबसे संभावित माना जा रहा है।

कितना बढ़ेगा वेतन?

अगर फिटमेंट फैक्टर 1.96 लागू होता है, तो न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹35,280 हो जाएगा (लेवल-1 कर्मचारियों के लिए)। इसमें महंगाई भत्ता (DA) शामिल नहीं होगा, लेकिन मकान किराया भत्ता (HRA) शहर के हिसाब से जोड़ा जाएगा।