हर महीने ₹11250 क्लेम… केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट
अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, सरकार ने एक खास भत्ते चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) पर स्पष्टीकरण जारी किया है। यह ऐसे समय में स्पष्टीकरण आया है जब केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का इंतजार है।
केंद्रीय कर्मचारी इन दिनों बेसब्री से महंगाई भत्ते यानी डीए का इंतजार कर रहे हैं। अप्रैल महीने के 10 दिन बीत जाने के बाद भी भत्ते पर केंद्र सरकार ने फैसला नहीं लिया है। इस बीच, सरकार ने एक खास भत्ते चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) पर स्पष्टीकरण जारी किया है। बता दें कि केंद्र सरकार हर महीने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने की अनुमति देती है। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को बच्चे की शिक्षा पर किए गए खर्च के साथ-साथ 'हॉस्टल सब्सिडी' भी शामिल होती है। अब आइए जान लेते हैं कि सरकार ने इस भत्ते को लेकर क्या कुछ कहा है।
सरकार ने जारी किया FAQs
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की पात्रता को लेकर कई सवाल थे। उदाहरण के लिए रिटायरमेंट या नौकरी से निकाले जाने जैसी स्थितियों में कर्मचारियों को यह मिलेगा या नहीं? क्या इसे प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए भी क्लेम किया जा सकता है या नहीं? अब इन मामलों पर सरकार ने कुछ नए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) जारी किए हैं।
क्या है नियम?
केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक एक सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों की शिक्षा पर किए गए खर्च के लिए रीइम्बर्समेंट क्लेम करने का हकदार होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रीइम्बर्समेंट की रकम सरकार ने 2812.5 रुपये प्रति माह तय की है। वहीं, हॉस्टल सब्सिडी 8,437.5 रुपये प्रति माह तय की गई है। कुल मिलाकर हर महीने 11,250 रुपये का रीइम्बर्समेंट मिलता है।
सरकार का स्पष्टीकरण
केंद्रीय कर्मचारियों के मन में सवाल था कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी एकेडमिक साल के दौरान रिटायरमेंट, नौकरी से निकाले जाने या हटाए जाने की स्थिति में CEA का दावा कर सकता है? इस पर FAQs में सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी एकेडमिक साल के दौरान रिटायर हो जाता है या उसे नौकरी से हटा दिया जाता है या निकाल दिया जाता है तो CEA/हॉस्टल सब्सिडी उस एकेडमिक साल के आखिर तक दी जाएगी।
सवाल ये भी था कि क्या नौकरी खत्म होने, छुट्टी पर होने या सस्पेंशन की स्थिति में CEA मिलेगा? इस पर FAQs में यह साफ किया गया है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सक्षम अधिकारी नौकरी खत्म होने से लेकर वापस नौकरी पर रखे जाने तक की अवधि को किस तरह मानता है।
हॉस्टल सब्सिडी
हॉस्टल सब्सिडी के रीइम्बर्समेंट की बात करें तो एक सरकारी कर्मचारी हर महीने 8,437.5 रुपये की हॉस्टल सब्सिडी का दावा कर सकता है। हालांकि, इसमें कुछ शर्तें भी हैं। यह केवल उस बच्चे के संबंध में लागू होगा जो कर्मचारी के घर से कम से कम 50 किलोमीटर दूर स्थित किसी हॉस्टल में पढ़ रहा हो। बता दें कि हॉस्टल सब्सिडी और बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) का दावा एक साथ किया जा सकता है।
लेखक के बारे में
Deepak Kumarहिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।
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