DA पर पहली बार इतना इंतजार, केंद्रीय कर्मचारियों का कोरोना जैसा होगा हाल?

केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। जैसे-जैसे दिन बढ़ रहा है कर्मचारियों की बेचैनी भी बढ़ रही है। दरअसल, आमतौर पर मार्च महीने में भत्ते का ऐलान हो जाता है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। सच तो ये है कि जब से वित्त मंत्रालय ने जून 2016 में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है, तब से डीए में बढ़ोतरी की कोई भी घोषणा इतनी देर से नहीं हुई है। यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ी हुई है। ऐसे में अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या कोरोना काल की तरह भत्ते को फ्रीज तो नहीं कर दिया जाएगा?

क्या हुआ था कोरोना काल में

कोविड महामारी के दौरान सरकार ने 14 अक्टूबर 2019 से 20 जुलाई 2021 के बीच DA को 17% पर फ्रीज कर दिया था। इसके लिए 23 अप्रैल 2020 को आदेश जारी किया गया था। कोरोना काल में कुल 18 महीने का डीए फ्रीज हुआ था। यह डीए साल 2020 की दोनों छमाही के अलावा साल 2021 की पहली छमाही का था। केंद्रीय कर्मचारियों को बाद में भी इसका एरियर नहीं मिला। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि कोरोना के दौरान वित्तीय बोझ बढ़ जाने की वजह से भत्ते को फ्रीज किया गया है। वहीं, सरकार का इसका एरियर देने का विचार नहीं है।

अब फिर क्यों है डर?

इजराइल-ईरान संघर्ष से पैदा हुए वित्तीय दबावों के कारण ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि महंगाई भत्ते को फ्रीज किया जा सकता है। हालांकि, सरकार ने अब तक इसके बारे में कोई बात नहीं कही है। बता दें कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत आंकड़ों (जनवरी 2025-दिसंबर 2025 तक) के अनुसार, DA में 2% की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे मौजूदा भत्ता दर 58% से बढ़कर 60% हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में 3 पर्सेंट बढ़ोतरी के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में यह 61 पर्सेंट तक हो सकता है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Bankbazaar.com के सीईओ आदिल शेट्टी ने ET Wealth Online को बताया कि डीए में बढ़ोतरी में देरी सरकार की नीति में किसी भी बदलाव का संकेत नहीं है। शेट्टी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में बदलाव की वजह से देरी हो सकती है।

क्या सरकार डीए बढ़ोतरी को रोक सकती है, जैसा कि कोविड महामारी के दौरान हुआ था। इस पर शेट्टी कहते हैं कि मौजूदा माहौल में ऐसे कोई विशेष आपातकालीन आदेश नहीं हैं जो आमतौर पर इन समायोजनों पर औपचारिक रोक को उचित ठहराते हों। शेट्टी का मानना ​​है- ऐसा लगता है कि ध्यान 8वें वेतन आयोग के ढांचे में बदलाव पर है, जो 1 जनवरी, 2026 से नया मानक बन गया है।