
GDP: सरकार ने साफ किया है कि उसने Q1 2025-26 की मौजूदा कीमतों पर GDP को 86 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 80 लाख करोड़ रुपये नहीं किया है, ताकि इस साल की GDP बेहतर दिख सके।

खरखौदा फैक्ट्री मारुति सुजुकी की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन स्ट्रैटजी का एक अहम हिस्सा है। यह देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी को 40 लाख गाड़ियों की सालाना प्रोडक्शन क्षमता के अपने लंबे समय के लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगी।

केंद्र सरकार ने देशभर में लागू किया संशोधित कानून, मजदूरी की बढ़ी दरें भी एक जुलाई से लागू। मनरेगा योजना में औसत दैनिक मजदूरी दर 298 रुपये प्रतिदिन थी। अब वीबी-जी रामजी में औसत दैनिक दर 327 रुपये रोजाना हो गई है।

नेशनल काउंसिल-ज्वॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) स्टाफ साइड की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 8वें वेतन आयोग को 51-पेज का एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की 8वें CPC से मांगों का विवरण दिया गया है। यहां पेंशनभोगियों के लिए उठाई गई 10 मुख्य मांगों के बारे में बता रहे हैं।
what changes from 1st April 2026: 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स के नियमों में कई बदलाव हो रहे हैं। HRA से लेकर बायबैक तक कई जगह अब अधिक छूट मिलेगी। तो वहीं कई जगह अधिक टैक्स वसूला जाएगा।
पीएफसी ने प्रबंधन नियंत्रण के साथ आरईसी में सरकार की 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी (103.94 करोड़ शेयर) का अधिग्रहण किया था। अधिग्रहण की कीमत 139.50 रुपये प्रति शेयर तय की गई थी। यह हिस्सेदारी अधिग्रहण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद किया गया था।
एसबीआई के सौम्य कांति घोष ने बॉन्ड यील्ड और लिक्विडिटी ट्रांसमिशन को अहम मुद्दा बताया, जबकि प्रोणब सेन ने कहा कि असली सवाल यह है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा फिर से मजबूत हो पा रहा है या नहीं।
FM Nirmala Sitharaman on Gold Silver Price: वित्त मंत्री के मुताबिक, गोल्ड की कीमतों में अस्थिरता इस बात का संकेत है कि निवेशक फिलहाल किसी भी मुद्रा को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मान रहे हैं।
8th pay commission: 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है और 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है, फिर भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR में बढ़ोतरी तब तक जारी रहेगी, जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो जातीं।
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 में कई वस्तुओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में बदलाव का प्रस्ताव रखा है।