Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बार किसानों को क्या हैं उम्मीदें

Budget 2026: इस बार संभवत: पहली बार देश का बजट रविवार को पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगी। इस बार वित्त मंत्री से किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट 2026 लंबी अवधि के मजबूती के लिए कृषि क्षेत्र में विशेष पहल करने का एक अवसर है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कृषि के लिए आवंटन लगातार बढ़ रहा है, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 21,933 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 1.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

बोनेंजा के रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी के मुताबिक, जलवायु परिवर्तनशीलता, इनपुट लागत और बाजार पहुंच जैसी चुनौतियों के बीच केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का लगभग 18-20% योगदान है, सरकार लक्षित आवंटन और सुधारों के जरिए उत्पादकता, टिकाऊपन और किसान आय बढ़ाना चाहती है।

1.5 लाख करोड़ रुपये हो सकता है कृषि बजट

अभिनव तिवारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कृषि बजट 2025-26 के 1.37 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। इसमें पीएम-किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई योजनाओं के लिए अधिक धनराशि शामिल हो सकती है।

कवच 4.0

अभिनव तिवारी का मानना है कि इस बजट में कवच 4.0 को लॉन्च करने की उम्मीद है, जो एक उन्नत स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है और साथ ही शेष रूट्स के विद्युतीकरण पर भी काम होगा। यह क्षेत्र 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 26% से बढ़ाकर 45% करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।

नया बीज बिल

कृषि मंत्री के ऐलान के अनुसार, सरकार बजट सत्र के दौरान नया बीज बिल पेश करने का इरादा रखती है। यह कानून नकली और घटिया गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर लगाम लगाएगा और इसमें 30 लाख रुपये तक के जुर्माने और अधिकतम तीन साल की कैद सहित कड़ी सजा का प्रावधान होगा।

इसका उद्देश्य बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, किसानों को नुकसान से बचाना और समग्र कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। अभिनव तिवारी के अनुसार, इस बिल से बीज और उर्वरक कंपनियों को फायदा हो सकता है।

कृषि और खाद्य निर्यात

भारत का कृषि और खाद्य निर्यात लगभग 50-55 अरब अमेरिकी डॉलर सालाना है, लेकिन वैश्विक व्यापार में व्यवधान और टैरिफ संबंधी बाधाएं एक अल्पकालिक चुनौती बनकर उभरी हैं।

बजट 2026 से निर्यात सुविधा, तेज स्वीकृतियों और मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के लिए समर्थन पर ध्यान देने की उम्मीद है, जिससे किसानों और कृषि कंपनियों को टैरिफ के दबाव के बावजूद वैश्विक बाजारों में बेहतर पहुंच मिल सके।

बडजात स्टॉक एंड शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक तुषार बडजात ने बताया कि भारत का लॉजिस्टिक्स ईको सिस्टम काफी बेहतर हुआ है। लॉजिस्टिक लागत जीडीपी के लगभग 13-14% पर आ गई है, कोल्ड-चेन क्षमता का विस्तार हुआ है और ग्रामीण संपर्कता मजबूत हुई है, जिससे फसल कटाई के बाद के नुकसान में कमी आई है और मूल्य निर्धारण में सुधार हुआ है।

विशेषज्ञों की सलाह: स्थिरता, डिजिटल ढांचा और निर्यात पर जोर

विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्य प्राथमिकताओं में टिकाऊपन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और झींगा मछली निर्यात शामिल हैं। साथ ही, सब्सिडी सुधार की मांग भी है ताकि उनकी कार्यक्षमता में सुधार हो सके। विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कोल्ड-चेन और प्रसंस्करण ढांचे का विस्तार करने से किसानों की आय में काफी वृद्धि हो सकती है।