Budget 2025 Expectations Live: बजट में राहत की आस लगाए बैठे हैं टैक्सपेयर्स, मिल सकता है बड़ा तोहफा

Budget 2025 Expectations Live: न्यू टैक्स रिजीम में हो सकते हैं कुछ बड़े बदलाव

न्यू टैक्स रिजीम को मिडिल क्लास और सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए और आकर्षक बनाने की खातिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सालों में कई बदलाव किए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बजट 2025 में भी न्यू टैक्स रिजीम में कई अहम बदलाव किए जा सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में यह बदलाव संभव हैं...

1. जीरो से 3.5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं। अभी यह लिमिट 3 लाख रुपये तक की है।

2. 15-18 लाख रुपये सालाना इनकम वाले टैक्सपेयर्स के लिए नया टैक्स स्लैब आ सकता है, इसमें 25 पर्सेंट के हिसाब से टैक्स लिया जा सकता है।

3. NPS में 50000 रुपये के वॉलन्टरी एंप्लॉयी कंट्रीब्यूशन पर डिडक्शन का फायदा दिया जा सकता है।

Budget 2025 Expectations Live: गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग

गोल्ड इंडस्ट्री, गोल्ड के इंपोर्ट पर लगाने वाली ड्यूटी को घटाए जाने की मांग कर रही है। पिछले बजट में गोल्ड पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 15 पर्सेंट से घटाकर 6 पर्सेंट किया गया था। एक्सपर्ट और इंडस्ट्री अब बजट 2025 में ड्यूटी को घटाकर 3 पर्सेंट किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। उनका मानना है कि गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी घटने से इंडियन गोल्ड प्राइसेज ग्लोबल बेंचमार्क के और करीब आ जाएंगे।

Budget 2025 Expectations Live: न्यू टैक्स रिजीम में NPS को अट्रैक्टिव बना सकती है सरकार

उम्मीद की जा रही है कि सरकार, न्यू टैक्स रिजीम में NPS से जुड़ी इनकम टैक्स रिलीफ दे सकती है। मौजूदा समय में ओल्ड टैक्स रिजीम में एंप्लॉयी की तरफ से किए जाने वाले वॉलन्टरी एनपीएस कंट्रीब्यूशंस पर एडिशनल टैक्स ब्रेक का फायदा मिलता है।

Budget 2025 Expectations Live: बढ़ सकती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की मौजूदा लिमिट

1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। टैक्सपेयर्स, स्टैंडर्ड डिडक्शंस की मौजूदा लिमिट में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की मौजूदा लिमिट 50,000 रुपये है। वहीं, न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75,000 रुपये है।

Budget 2025 Expectations Live: उभरती प्रौद्योगिकियों में लक्षित निवेश पर हो फोकस

Budget 2025 Expectations Live: बेनक्यू इंडिया और दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक राजीव सिंह कहते हैं, "जैसे-जैसे हम केंद्रीय बजट 2025 के करीब पहुंच रहे हैं, एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में लक्षित निवेश पर ध्यान केंद्रित करना एक प्रमुख क्षेत्र बना रहना चाहिए। भारत के एआई बाजार के 2025 तक $17 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, एआई अनुसंधान और नवाचार में सरकार के समर्थन को बढ़ाने की एक मजबूत मांग है। बजट में इनोवेशन का समर्थन करने के लिए कंप्यूटिंग संसाधनों, डेटा केंद्रों और विशेष एआई हार्डवेयर की आवश्यकता पर भी विचार किया जाना चाहिए। साझा बुनियादी ढांचे के मॉडल के माध्यम से सरकारी समर्थन इन आवश्यक संसाधनों तक पहुंच बना सकता है और पूरे देश में एआई क्षमताओं के विकास को सुविधाजनक बना सकता है।

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर सुविधा की स्थापना को आगामी बजट में समर्थन मिलने की उम्मीद है। यह पहल स्थानीय विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देगी और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करेगी।

Budget 2025 Expectations Live: एमएसएमएई को मिले आसान कर्ज

भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (बीवाईएसटी) की संस्थापक एवं प्रबंध ट्रस्टी लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन ने कहा कि," भारत के छोटे उद्यमी अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रहे हैं। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा कर रहे हैं। इसे रफ्तार देने के लिए जीएसटी अनुपालन को आसान बनाना होगा और छोटे कारोबारों के लिए जीएसटी से छूट की सीमा को 40 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करना होगा। साथ ही सरकार को 4 फीसदी का ब्याज अनुदान देना चाहिए और 25 लाख रुपये की कर्ज सीमा तक प्रसंस्करण शुल्क को माफ करना चाहिए। वहीं, कर्ज तक पहुंच को आसान बनाने के लिए 59 मिनट ऋण स्वीकृति पोर्टल के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता पैदा करनी चाहिए।"

Budget 2025 Expectations Live: हेल्थ बजट एक लाख करोड़ रुपये के पार होने के आसार

Budget 2025 Expectations Live: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार के चलते इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट में अच्छी-खासी वृद्धि होने के आसार हैं। अनुमान है कि हेल्थ बजट एक लाख करोड़ रुपये की सीमा पार कर जाएगा, जो चालू वित्त वर्ष के दौरान करीब 90 हजार करोड़ रुपये है। इसके अलावा बजट में हेल्थ रिसर्च के लिए भी आवंटन बढ़ाने जाने की उम्मीद है।

Budget 2025 Expectations Live: सुगम-सुरक्षित और सुविधाजनक रेल सफर को बजट से मिलेगी रफ्तार

आम बजट 2025-26 में सरकार रेल यात्रियों के लिए सुरक्षित और तेज रेल सफर का प्रावधान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय रेल के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और रेल नेटवर्क विस्तार के साथ-साथ सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत, वंदे भारत स्लीपर, अमृत भारत व वंदे मेट्रो के निर्माण के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की बजटीय सहायता का प्रावधान कर सकती हैं।