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BUDGET 2023 Income Tax Slab: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई करने वालों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब की संख्या भी घटाकर 5 कर दी गई है। बजट में वित्त मंत्री ने महिला बचत सम्मान योजना लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। उनका कहना है कि इससे महिलाएं बचत के लिए प्रोत्साहित होंगी। इसके तहत 7.5 फीसदी का सालाना ब्याज मिलेगा।
किसानों के लिए भी वित्त मंत्री ने श्री अन्न योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि दुनिया में मंदी के माहौल में भी भारत की आर्थिक ग्रोथ 7 फीसदी तक रहने का अनुमान है। यह भारत के लिए बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि देश की इकॉनमी का आकार बढ़ा है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। बीते कुछ सालों में हमने इकॉनमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है।
वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मिलेट्स संस्थान की भी हैदराबाद में स्थापना की जाएगी। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10 हजार करोड़ रुपये की रकम जारी की जाएगी।
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, 'इसे निर्मला जी का निर्मम बजट कहा जा सकता है। इस बजट को चुनाव को देखते हुए बनाया गया है। इसमें किसी को कोई सहुलियत नहीं दी गई है। पहले एयरपोर्ट के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए गए और फिर उसे निलाम कर दिया गया। क्या उसी तर्ज पर रेलवे के लिए भी पैसा दिया जाएगा और उसे भी निजी हाथों में बेच दिया जाएगा।'
कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम ने कहा, 'वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहीं भी बेरोजगारी, गरीबी, असमानता या समानता जैसे शब्दों का जिक्र नहीं किया। बजट से पता चलता है कि सरकार लोगों की आजीविका, उनकी चिंताओं, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता के बारे में परवाह नहीं करती है। इस बजट से किसे फायदा हुआ है? निश्चित रूप से, गरीब को नहीं, नौकरी की तलाश कर रहे युवा को नहीं, नौकरी से निकाले जाने वाले युवा को नहीं, करदाता को नहीं और गृहिणी को भी नहीं।'
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'ये बजट नए भारत की समृद्धि का नया संकल्प है। वर्तमान केंद्रीय बजट समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।'
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'ये विकास कराने वाला बजट है। पिछले 2 सालों में हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज हमें प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियों का धन्यवाद करना चाहिए। आज हम कोरोना से पहले वाली आर्थिक गतिविधि पर आ गए हैं। इसमें सरकारी नीतियों और बजट ने सहयोग किया है।'
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, 'पहले गणतंत्र दिवस से पंजाब गायब था अब देश के बजट से पंजाब गायब है। पंजाब बॉर्डर स्टेट है जिसके तहत BSF को अपग्रेड करने और राज्य के बाकी कार्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। नई फसल पर कोई MSP नहीं दी गई। पराली जलाने की समस्या पर 1500 रुपए प्रति एकड़ केंद्र से मांगे गए थे।'
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'कृषि ऋण के लिए 20 लाख रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही, पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक उप-योजना यह सुनिश्चित करती है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। परियोजनाएं चल रही हैं और धन का उपयोग हो रहा है, जो बजट विवरण से आ रहा है। व्यक्ति के बिना परियोजनाएं कैसे पूरी हो सकती हैं। मानव हस्तक्षेप के बिना 1 प्रतिशत परियोजना भी पूरा नहीं किया जा सकता है। जाहिर तौर पर जमीन पर नौकरियां मिल रही हैं।'
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, 'स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणा हुई। स्वास्थ्य क्षेत्र में रिसर्च करने वालों के लिए सरकारी लैब खोली जाएगी। देश जब आजादी की शताब्दी मना रहा हो तब सिकलसेल एनीमिया से मुक्त हो। हमारे जनजातीय जनसंख्या में सिकलसेल एनीमिया एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बजट में घोषणा की गई है कि सिकलसेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा और 2047 तक इसे खत्म किया जाएगा।'
बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट फंड का ऐलान किया है। टायर 2 और टियर 3 के शहरों के विकास में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को भी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए इन्सेंटिव दिए जाएंगे।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, RIDF की ही तर्ज पर अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट फंड (UIDF) बनाया जाएगा। इसका मैनेजमेंट नेशनल हाउसिंग बैंक देखेगा। इसका इस्तेमाल उन सरकारी एजेंसियों के लिए किया जाएगा जो कि टियर-2 और टियर-3 के शहरों का विकास करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्यों को यूआईडीएफ का फायदा मिलेगा। इसके अलावा सरकार शहरों को इन्सेंटिव देगी जिससे कि वे अपनी अर्थव्यवस्था सुधार सकें और म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए तैयार हो सकें।
पीएम मोदी ने कहा कि आज उमंग की आवाज आ रही है। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उनकी ताकत को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के सेल्फ हेल्प गुर्प ने भी भारत में बड़ी जगल ही है। महिलाओं के लिए एक विशेष बजट योजना भी शुरू की जा रही है।
पीएम मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग जीवन के हर क्षेत्र में मुख्य धारा बना है। इस बजट में मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा राहत देने की कोशिश की गई है। इसस उनका जीवन स्तर सुधरेगा। सरकार ने मध्यम वर्ग के हित में कई फैसले लिए हैं। टैक्स कम किया गया है और उसकी प्रक्रिया भी आसान कर दी गई हैः पीएम मोदी
आज दुनिया में यदि मिलेट्स का प्रचलन बढ़ रहा है तो इसका फायदा किसानों को मिलना ही चाहिए। इसलिए इन सुपरफूड्स को श्री अन्न की पहचान दी गई है। इनकी पैदावार के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे। इससे छोटे किसानों को भी आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को स्वस्थ जीवन मिलेगा। यह बजट ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकॉनमी, ग्रीन एनर्जी और ग्रीन इन्फ्रा वाला है। इससे ग्रीन जॉब्स में भी इजाफा होगाः पीएम मोदी
पीएम नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2023 की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया यह बजट गरीबों को वरीयता देने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बजट में विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का ऐलान किया है। इससे देश के शिल्पकारों, श्रमिकों और कुशल कारीगरों को सम्मान मिल सकेगा। इसके अलावा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए किए गए ऐलानों की भी पीएम नरेंद्र मोदी ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब हमें डिजिटल सेक्टर की सफलता को कृषि क्षेत्र में भी दोहराना है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मना रही है। भारत में तो इसके कई प्रकार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 का अंतिम बजट बुधवार को पेश हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवी बार देश के सामने बजट रखा। इसे लेकर विपक्षी दलों की तरफ से भी प्रतिक्रिया मिली जुली रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा, 'बजट में कुछ चीजें अच्छी थी मैं इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी कई सवाल उठते हैं। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था। सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है? बेरोजगारी, महंगाई की बात भी नहीं की गई।'
समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा, 'ये चुनावी बजट है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की एमएसपी की बात नहीं की है। रेलवे को पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया गया है। आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया है। ये बहुत ही निराशाजनक बजट है।' राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा का कहना है, 'मैंने वित्त मंत्री को कई बार कहा है कि जब भी बजट बनाए तो अनुच्छेद 39 को देख लें। संविधान से आंखें मूंद कर स्तुति गान वाला बजट बनाते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा। रोजगार के लिए आपने गोल-गोल बातें की। ये बजट खास लोगों का खास लोगों द्वारा खास तरह से बनाया बजट है।'
बजट 2023 में सरकार ने स्वास्थ्य से लेकर आवास तक कई योजनाओं में बड़े स्तर पर खर्च की तैयारी की है। आंकड़े बताते हैं कि फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास में सरकार 1250 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जल जीवन मिशन के मामले में यह आंकड़ा 70 हजार करोड़ रुपये है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण (FAME) में 5172 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,590 करोड़ रुपये, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में 5943 करोड़ रुपये, पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 2491 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
नेशनल फाइनेंशियल इन्फर्मेशन रजिस्ट्री के जरिए उधार व्यवस्था को बेहतर करने और आर्थिक स्थिरता के लिए रजिस्ट्री को स्थापित किया जाएगा। वहीं, सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर की मदद से सरकार कंपनीज एक्ट के तहत प्रशासनिक कार्य में तेजी लाने के लिए इसे स्थापित करेगी।
महिला सम्मान बचत पत्र में महिलाओं को वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम का फायदा मिलेगा है। इसके तहत दो साल के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं, जहां 7.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। इसके अलावा आंशिक रूप से राशि निकाली भी जा सकेगी।
रक्षा मंत्रालय- 5.94 लाख करोड़ रुपये
सड़क परिवहन और राजमार्ग- 2.70 लाख करोड़ रुपये
रेल- 2.41 लाख करोड़ रुपये
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण- 2.06 लाख करोड़ रुपये
गृहमंत्रालय- 1.96 लाख करोड़ रुपये
रसायन और उर्वरक मंत्रालय- 1.78 लाख करोड़ रुपए
ग्रामीण विकास मंत्रालय- 1.60 लाख करोड़ रुपये
कृषि और किसान कल्याण- 1.25 लाख करोड़ रुपये
संचार- 1.23 लाख करोड़ रुपये
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में रक्षा बजट में इजाफा किया है। सरकार ने रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे पहले यह आंकड़ा 5.25 लाख करोड़ रुपये था। कहा जा रहा था कि तीनों सेनाओं की तरफ से भी फंड में इजाफे की मांग की जा रही थी। इसके अलावा सरकार बड़े स्तर पर सैन्य उपकरण खरीदने की तैयारी कर रहा है।
आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह 'न किसान न जवान न नौजवान, इस बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान। अमृतकाल में अमृत के लिए तरस रहा इंसान। पूंजीपतियों के लिए लूट हुई आसान।' जबकि, कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने आयकर व्यवस्था में बदलाव की बात को सराहा है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी बजट पर सवाल उठाए हैं।
आंकड़े बताते हैं कि नवंबर 2022 तक भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या करीब 8.6 करोड़ के करीब थी। ऐसे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किए गए टैक्स स्लैब में बदलाव से करोड़ों वेतनभोगियों को फायदा मिल सकता है। शहरों में रहने वाले वेतनभोगियों की भारत में औसतन सैलरी 3 लाख रुपये सालाना है।
नई टैक्स व्यवस्था में कुल 7 लाख रुपये तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या अब 7 से घटाकर 5 ही कर दी गई है। पहला स्लैब 3 से 6 लाख तक का होगा, जिसमें 5 फीसदी टैक्स देना होगा। इसके अलावा दूसरा स्लैब 6 से 9 फीसदी का होगा, जिसमें 10 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं तीसरा स्लैब 9 से 12 लाख का होगा, जिस पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की कमाई पर 20 फीसदी टैक्स लागू होगा। वहीं इससे अधिक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लागू होगा।
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