डिजिटल गोल्ड ₹10 का खरीदें या ₹100 का, यह खबर बेहद है जरूरी, कड़े नियमों की तैयारी
मुख्य बातें
- Digital Gold पर नियामकीय निगरानी बढ़ाने के पीछे निवेशकों के हितों की सुरक्षा प्रमुख मुद्दा है
- अभी स्पष्ट नियामकीय ढांचा नहीं होने से ऐसे ऑपरेटरों के बाजार में आने की आशंका रहती है जो बाद में कारोबार बंद कर सकते हैं

आजकल 10 रुपये में एक कप अच्छी चाय मिले या नहीं मिले, लेकिन सोना जरूर मिल रहा है। डिजिटल गोल्ड के रूप में 10 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये का सोना खरीदना अब बेहद आसान है। अगर आप भी मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो यह बड़ी खबर आपके लिए ही है। आने वाले समय में इसके नियम बदल सकते हैं। सरकार डिजिटल गोल्ड को ज्यादा कड़े नियामकीय दायरे में लाने पर विचार कर रही है। इससे आने वाले दिनों में डिजिटल गोल्ड की हर यूनिट के पीछे फिजिकल यानी असली सोना रखना जरूरी किया जा सकता है। इसके अलावा इस बाजार की निगरानी RBI और SEBI दोनों के जरिए किए जाने की चर्चा है।
वित्त मंत्रालय ने इस मुद्दे पर नियामकों, बैंकों और दूसरे संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। द इकनॉमिक टाइम्स ने इस मामले से परिचित लोगों के हवाले से खबर दी है कि डिजिटल गोल्ड को प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 के तहत प्रतिभूति के रूप में मानने को लेकर व्यापक सहमति बन रही है।
आम ग्राहक पर क्या असर पड़ेगा?
अगर सरकार डिजिटल गोल्ड के लिए औपचारिक नियामकीय ढांचा लागू करती है तो ग्राहकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। डिजिटल गोल्ड बेचने वाली कंपनियों के लिए नियम ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं। डिजिटल गोल्ड के पीछे रखे भौतिक सोने की निगरानी और सत्यापन की व्यवस्था मजबूत हो सकती है। ग्राहक के पैसे और सोने की सुरक्षा से जुड़े नियम बढ़ सकते हैं।
कंपनियों के लिए स्टोरेज, ऑडिट और रिकॉर्ड से जुड़े नियम सख्त हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए अनुपालन व्यवस्था मजबूत हो सकती है। हालांकि, नियमन लागू होने के बाद लागत बढ़ने पर इसका असर ग्राहकों की खरीद-बिक्री से जुड़े शुल्क पर भी पड़ सकता है।
अभी डिजिटल गोल्ड किस तरह अलग है?
डिजिटल गोल्ड में ग्राहक छोटी रकम यानी 10 रुपये से भी सोना खरीद सकता है। आज कल फोनपे से लेकर जियो फाइनेंस के ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीदा गया सोना ग्राहक के नाम पर डिजिटल रूप में दिखता है और इसके पीछे भौतिक सोना रखे जाने का दावा किया जाता है।
लेकिन, यह व्यवस्था फिलहाल SEBI के उसी Regulatory frameworks में नहीं आती, जिसमें गोल्ड ETF आता है। यही वजह है कि डिजिटल गोल्ड को लेकर निवेशक सुरक्षा और निगरानी से जुड़े सवाल लगातार उठते रहे हैं।
डिजिटल गोल्ड को लेकर SEBI पहले ही दे चुका है चेतावनी
SEBI ने 2025 में निवेशकों को डिजिटल गोल्ड को लेकर सावधान किया था। नियामक ने कहा था कि ऐसे डिजिटल गोल्ड उत्पाद SEBI द्वारा नियंत्रित सोने के उत्पादों से अलग हैं।
ये न तो SEBI के तहत प्रतिभूति के रूप में अधिसूचित हैं और न ही कमोडिटी डेरिवेटिव के रूप में रेगुलराज्ड हैं। यानी डिजिटल गोल्ड खरीदने वाले ग्राहक को फिलहाल वही नियामकीय सुरक्षा नहीं मिलती जो SEBI रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में मिलती है।
हर डिजिटल यूनिट के पीछे असली सोना जरूरी हो सकता है
प्रस्तावित नियमों की चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल गोल्ड की प्रत्येक यूनिट के पीछे भौतिक सोने की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होगा कि प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के नाम पर जितना डिजिटल गोल्ड दिखाया जा रहा है, उसके अनुरूप वास्तविक सोना भी सुरक्षित रूप से रखा हो। हालांकि, अंतिम नियम क्या होंगे और किस नियामक की क्या भूमिका होगी, यह सरकार और संबंधित नियामकों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
करीब 3 अरब डॉलर का बाजार
उद्योग के अनुमानों के मुताबिक, भारत में डिजिटल गोल्ड इंडस्ट्रीज करीब 3 अरब डॉलर का एसेट्स संभाल रहा है। इस मार्केट की खासियत यह है कि इसमें लोग बहुत छोटी रकम से भी सोना खरीद सकते हैं। औसत खरीद यानी टिकट साइज करीब 100 रुपये बताया गया है। यही वजह है कि डिजिटल गोल्ड आम निवेशकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है।
कुछ बड़े खिलाड़ी भी नियामकीय निगरानी के पक्ष में
डिजिटल गोल्ड उद्योग के कुछ बड़े खिलाड़ी भी नियामकीय निगरानी के पक्ष में हैं। MMTC-PAMP के मैनेजिंग डायरेक्टर समित गुहा के मुताबिक, डिजिटल गोल्ड और सिल्वर के बढ़ते इस्तेमाल तथा बड़ी संख्या में खुदरा ग्राहकों को देखते हुए इस क्षेत्र में तत्काल कुछ नियामकीय निगरानी की जरूरत है। इससे ग्राहक के लिए सोने की खरीद, बिक्री और स्टोरेज की प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता आने की उम्मीद है।


