सरकारी कंपनी पर जमकर दांव लगा रहे निवेशक, फोकस में हैं शेयर

BHEL: खुदरा और संस्थागत निवेशकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) में सरकार की पांच प्रतिशत तक हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश (ओएफएस) को 1.34 गुना अधिक अभिदान मिला। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के सचिव अरुणीश चावला ने एक्स पर कहा, ''भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का दूसरा दिन खुदरा निवेशकों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया के साथ बंद हुआ। ओएफएस को 1.34 गुना अभिदान मिला।''

क्या है डिटेल

बुधवार को संस्थागत निवेशकों ने 256.07 रुपये प्रति शेयर के सांकेतिक मूल्य पर 22.07 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई थी, जो कुल मिलाकर 5,650 करोड़ रुपये से अधिक थी। सरकार दो दिन की बिक्री पेशकश के तहत 254 रुपये के न्यूनतम मूल्य पर बीएचईएल में तीन प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी बेच रही है। इसमें दो प्रतिशत अतिरिक्त का 'ग्रीनशू' विकल्प भी शामिल है संस्थागत खरीदारों की प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने ग्रीन-शू विकल्प का प्रयोग किया।

वर्तमान में सरकार की हिस्सेदारी

निर्गम के मूल आकार में बीएचईएल के 10.44 करोड़ से अधिक शेयर या तीन प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है जबकि 'ग्रीनशू' विकल्प के तहत 6.96 करोड़ से अधिक शेयर या दो प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जा सकती है। बीएचईएल में सरकार की वर्तमान हिस्सेदारी 63.17 प्रतिशत है। बीएचईएल का शेयर पिछले बंद के मुकाबले बृहस्पतिवार को 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 260.40 रुपये पर बंद हुआ। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से अब तक 8,768 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

दिसंबर तिमाही के नतीजे

बता दें कि बीएचईएल का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ तीन गुना होकर 390.40 करोड़ रुपये रहा। यह वृद्धि मुख्य रूप से प्रमुख क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व में वृद्धि के कारण हुई। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी (अक्टूबर-दिसंबर) तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 134.70 करोड़ रुपये रहा था। बीएचईएल की कुल आय 2025-26 की समीक्षाधीन तिमाही में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढ़कर 8,691.85 करोड़ रुपये हो गई जो एक साल पहले इसी तिमाही में 7,385 करोड़ रुपये थी। बिजली क्षेत्र से कंपनी ने इस अवधि में सालाना आधार पर 6,322.36 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जबकि पिछले वर्ष इस दौरान यह आंकड़ा 5,588.45 करोड़ रुपये था।