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₹70 का इश्यू प्राइस, ₹71 का प्रीमियम, इस IPO की धांसू लिस्टिंग के संकेत

  • Bajaj Housing Finance IPO: अगर इश्यू प्राइस के अपर बैंड यानी 70 रुपये से तुलना करें तो शेयर की लिस्टिंग 141 रुपये पर हो सकती है। यह 100% से ज्यादा के प्रीमियम को दिखाता है।

₹70 का इश्यू प्राइस, ₹71 का प्रीमियम, इस IPO की धांसू लिस्टिंग के संकेत
Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 11 Sep 2024 03:37 PM
पर्सनल लोन

Bajaj Housing Finance IPO: बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के 6560 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की क्लोजिंग हो गई है। इस आईपीओ 63.60 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक आईपीओ में की गई 72,75,75,756 शेयरों की पेशकश के मुकाबले कुल 46,27,48,43,832 शेयरों के लिए बोलियां लगाई गईं। पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के हिस्से को 209.36 गुना जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के कैटेगरी को 41.50 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के कैटेगरी को 7.02 गुना सब्सक्राइब किया गया। बता दें कि आईपीओ के खुलने के पहले कंपनी ने शुक्रवार को प्रमुख (एंकर) निवेशकों से 1,758 करोड़ रुपये जुटाए थे।

71 रुपये का प्रीमियम

बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के लिए 66-70 रुपये प्रति शेयर का इश्यू प्राइस तय किया गया था। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यह 71 रुपये है। अगर इश्यू प्राइस के अपर बैंड यानी 70 रुपये से तुलना करें तो शेयर की लिस्टिंग 141 रुपये पर हो सकती है। यह 100% से ज्यादा के प्रीमियम को दिखाता है।

अलॉटमेंट की अनुमानित तिथि

बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के अलॉटमेंट की अनुमानित तिथि 12 सितंबर 2024 है। इस दिन निवेशकों को पता चल जाएगा कि उन्हें आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं। इस आईपीओ की लिस्टिंग 16 सितंबर 2024 को होने की उम्मीद है। कंपनी का इरादा आईपीओ से जुटाए गए पैसे का का उपयोग अपने कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए करना है। कंपनी चाहती है कि इसके जरिए कंपनी की भविष्य की व्यावसायिक जरूरतों को पूरा किया जाए और आगे लोन बांटा जा सके।

3,560 करोड़ रुपये के नए शेयर

आईपीओ में 3,560 करोड़ रुपये तक के नए शेयर और मूल कंपनी बजाज फाइनेंस की तरफ से 3,000 करोड़ रुपये के मौजूदा शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल हैं। बता दें कि यह शेयर बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों का पालन करने के लिए की जा रही है। इसके मुताबिक लीडिंग गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सितंबर, 2025 तक शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होना जरूरी है।

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