अनिल अंबानी की कंपनी पर संकट! इस मामले में शो-कॉज नोटिस, शेयर बेच निकल रहे निवेशक

Anil Ambani Company: रिलायंस पावर लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को SEBI ने सेबी विनियम, 2003 और सेबी अधिनियम, 1992 के कथित उल्लंघन के आरोप में शो-कॉज नोटिस जारी किया है। रिलायंस पावर ने कहा कि उसका CLE प्राइवेट लिमिटेड में कोई निवेश नहीं है और वह कानूनी सलाह के अनुसार कदम उठाएगी। वहीं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बताया कि उसका CLE प्राइवेट लिमिटेड के साथ ₹6,503.13 करोड़ का विवाद पहले ही मेडिएशन एक्ट, 2023 के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट में सुलझा लिया गया था। कंपनी ने कहा कि समझौता पूरी तरह लागू हो चुका है और अब वह SEBI नोटिस पर कानूनी सलाह के अनुसार कार्रवाई करेगी। इस बीच, आज रिलायंस पावर लिमिटेड के शेयर मामूली गिरावट के साथ 44.96 रुपये पर आ गए। वहीं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 3 पर्सेंट तक गिरकर 238 रुपये पर आ गए।

कंपनी ने क्या कहा

रिलायंस पावर ने बीएसई को दी गई फाइलिंग में कहा कि उसे SEBI की ओर से एक शो-कॉज नोटिस प्राप्त हुआ है, जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की CLE प्राइवेट लिमिटेड में एक्सपोजर से जुड़ा है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि उसका CLE प्राइवेट लिमिटेड में कोई भी निवेश या एक्सपोजर नहीं है। रिलायंस पावर ने कहा कि वह इस मामले में अपने कानूनी सलाह के अनुसार उचित कदम उठाएगी। दूसरी ओर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी बीएसई को दी गई जानकारी में बताया कि उसने पहले 9 फरवरी 2025 को अपने CLE प्राइवेट लिमिटेड (CPL) से जुड़े विवाद के निपटारे की सूचना दी थी। कंपनी ने कहा कि यह विवाद मेडिएशन एक्ट, 2023 के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट के मेडिएशन सेंटर में दाखिल कन्सेंट टर्म्स के माध्यम से सुलझा लिया गया था। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा, “आठ महीने की देरी के बाद SEBI से अब यह शो-कॉज नोटिस प्राप्त हुआ है, जबकि CLE प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता पहले ही पूरा हो चुका है और मेडिएशन एक्ट, 2023 के प्रावधानों के अनुसार पूरी तरह लागू किया जा चुका है।” कंपनी ने यह भी कहा कि वह इस मामले में कानूनी सलाह के अनुसार आगे के कदम उठाएगी।

क्या है मामला

बता दें कज् यह मामला रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और CLE प्राइवेट लिमिटेड के बीच लंबे समय से चले आ रहे वित्तीय विवाद से जुड़ा है। दोनों पक्षों ने 2023 में मेडिएशन एप्लिकेशन नंबर 181/2023 के तहत आपसी सहमति से विवाद निपटाने के लिए आवेदन किया था। कंपनी के अनुसार, यह निपटारा सभी बकाया दावों और विवादों का पूर्ण समाधान था।