Airtel और टाटा टेलीसर्विसेज को देने होंगे 10000 करोड़ रुपये, VI को राहत; फोकस में शेयर

Vodafone Idea Share Price: डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एजीआर बकाया (AGR Dues) से जुड़े नियमों की घोषणा कर दी है। भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज को करीब 10,000 करोड़ रुपये सरकार को एजीआर बकाया के तौर पर भुगतान करने होंगे। यह बकाया राशि 31 मार्च तक सरकार को देना है। वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाया में राहत मिलने की उम्मीद है।

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार इन टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किस्तों में पैसा जमा करना होगा। ऐसा ना करने की स्थिति में यह कोर्ट की अवमानना होगी।

आज फोकस में वोडाफोन के शेयर

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर वोडाफोन आइडिया का शेयर 1.66 प्रतिशत की गिरावट के बाद 8.90 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 28 प्रतिशत की तेजी आई है।

एयरटेल ने लिखा था पत्र

भारती एयरटेल ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने वोडाफोन की तरह एजीआर बकाया पर रिएसेसमेंट की मांग की थी। इस पत्र के जवाब में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने साफ कर दिया था कि जिन्हें भी छूट चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। फिलहाल कोई भी टेलीकॉम कंपनी कोर्ट नहीं गई है।

किस कंपनी को देना होगा कितना रुपये

रिपोर्ट के अनुसार भारती एयरटेल को 5000 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, टाटा टेलीसर्विसेज को 4000 करोड़ रुपये से अधिक का पेमेंट करना होगा। अगर यह पैसा किस्तों में जमा किया गया तब की स्थिति में इंस्टॉलमेंट अधिक होगा।

VI को मिली है राहत

31 दिसंबर 2025 को सरकार ने वोडाफोन को बड़ी राहत दी थी। सरकार ने कंपनी के 87695 करोड़ रुपये के बकाया को फ्रीज कर दिया था। साथ ही इस भुगतान के लिए कंपनी को 16 साल का समय दिया है। यह टाइम पीरियड 10 साल के बाद शुरू होगा। बता दें, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया का फिर से मूल्याकंन कर रहा है। उम्मीद है कि यह प्रक्रिया जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद पता चल पाएगा कि वोडाफोन आइडिया को कितना पैसा देना होगा। हालांकि, इस तरह की राहत अभी तक अन्य कंपनियों को नहीं दिया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)