8वें वेतन आयोग की तारीख पर कन्फ्यूजन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। दरअसल, बीते अक्टूबर महीने में ही केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों और शर्तों को मंजूरी दी थी। आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा लेकिन ये सिफारिशें कब से प्रभावी होंगी इसको लेकर कन्फ्यूजन बरकरार है। वैसे तो आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है लेकिन इसमें बदलाव के भी कयास लग रहे हैं।

कर्मचारी महासंघ ने उठाए सवाल

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) ने सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित संदर्भ शर्तों (टीओआर) में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख का उल्लेख न किए जाने पर चिंता जताई है। महासंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर इसके बारे में अपनी बात रखी है।

एआईडीईएफ ने कहा कि इस टीओआर से पता चलता है कि केंद्र दशकों से चली आ रही उस प्रथा को बदल सकता है जिसमें वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल में लागू की जाती रही हैं। कर्मचारी महासंघ ने कहा, "7वें वेतन आयोग को दिए गए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) में, इसकी सिफारिश के प्रभावी होने की तारीख की सिफारिश करने के लिए एक विशिष्ट संदर्भ की शर्तें हैं, जबकि 8वें वेतन आयोग को दिए गए संदर्भ की शर्तों में ऐसा कोई संदर्भ नहीं दिया गया है।" कर्मचारी महासंघ के मुताबिक ऐसा लगता है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की तिथि के संबंध में एकतरफा निर्णय लेगी।

केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा था?

हालांकि, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि इसकी विशिष्ट तिथि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद ही तय की जाएगी, लेकिन ज्यादा संभावना है कि यह एक जनवरी, 2026 से प्रभावी हो जाएगी। आमतौर पर हर 10 वर्ष के अंतराल पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं। इस परिपाटी को देखते हुए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के भी जनवरी, 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। बता दें कि वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही इसकी अनुशंसाओं का प्रभाव राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे पर भी पड़ेगा।

किसकी अगुवाई में वेतन आयोग का गठन?

उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग की कमान सौंपी गई है। न्यायमूर्ति देसाई को आयोग का प्रमुख बनाने के साथ भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), बेंगलूर के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव बनाने का भी फैसला किया गया। न्यायमूर्ति देसाई इस समय भारतीय प्रेस परिषद की चेयरमैन हैं। इससे पहले वह जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की मसौदा समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्ति के बाद यह उनका चौथा प्रमुख कार्यभार होगा।