8th Pay Commission: क्या 2029 तक लागू होगा 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट? देरी से होगा कर्मचारियों को नुकसान

8th Pay Commission: इस समय 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आने और उसके प्रभावी होने का इंतजार कर रहे हैं। पे कमीशन के पास 18 महीने का समय है। जिसमें से 10 से अधिक महीने का समय बीत चुका है। माना जा रहा है कि आयोग अगले साल मई तक अपनी रिपोर्ट जमा कर देगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन जितनी देरी होगी उतना कर्मचारियों को नुकसान भी होने की संभावना है। आइए समझते हैं कैसे?

आप सोच रहे होंगे कि 1 जनवरी 2026 से संशोधित सैलरी के आधार पर एरियर मिलेगा। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि एरियर में भत्तों का भी पैसा जोड़कर मिले। बता दें, भत्ता में DA, एचआरए, ट्रासंपोर्ट अलाउंस आदि शामिल होता है।

इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक बार रिपोर्ट फाइनल होने के बाद आयोग उसे सरकार के पास जमा करेगा। जिसपे केंद्रीय कैबिनेट फैसला करेगा। उसके बाद वह नोटिफाई होगा।

2030 तक करना पड़ेगा क्या इंतजार?

पुराने ट्रेंड को अगर देखें तो पे कमीशन की रिपोर्ट को लागू होने में 2 से 3 साल लगता है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को 2029 या फिर 2030 तक 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के पूरी तरह से लागू होने तक का इंतजार करना पड़ सकता है।

8वें पे कमीशन के जल्द लागू होने में फायदा

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए का ऐलान साल भर में दो बार किया जाता है। एक बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई साइकल में इसकी घोषणा होती है। डीए का सीधा कनेक्शन बेसिक पे से जुड़ा है। ऐसे में आयोग सैलरी का रिवीजन जल्दी कर देता है तो कर्मचारियों को अधिक बेसिक पे पर डीए मिलेगा। हालांकि, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रभावी होने के बाद डीए जीरो हो जाएगा। जोकि इस समय 60 प्रतिशत है।

देरी लागू होने से नुकसान

आइए जानते हैं कि अगर कमीशन की रिपोर्ट फाइनल होने में 17,20 और 25 महीने का समय लगा तो 7वें लेवल के कर्मचारियों को कितना नुकसान होगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 7 का बेसिक पे 44900 रुपये है। HRA इस समय X सिटी में 24 प्रतिशत बेसिक पे का है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस + मई 2027 में डीए 65 प्रतिशत पहुंच सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर आयोग ने 2.1 रखा तब की स्थिति में बेसिक पे 94290 रुपये, एचआरए 22630 रुपये, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 7560 रुपये हो सकता है। हालांकि अभी कर्मचारियों को आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना चाहिए। 8वें वेतन आयोग की तरफ से कोई भी ऐलान अबतक नहीं किया गया है। इस हिसाब से देखें तो रिपोर्ट के लागू होने में अगर 17 महीने का समय लगा तब लेवल 7 के कर्मचारियों को लगभग 3 लाख रुपये का नुकसान हो सकता है।