8वें वेतन आयोग के तहत DA का कैल्कुलेशन? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। वेतन आयोग की सिफारिशे आने में अभी डेढ़ साल का वक्त है लेकिन उससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। उदाहरण के लिए नए साल की पहली छमाही के महंगाई भत्ते यानी डीए का क्या होगा। वहीं, सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के गायब होने से भी भ्रम की स्थिति बन गई है।

क्यों है कन्फ्यूजन

दरअसल, 7वें वेतन आयोग का 10 वर्षीय साइकल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और उसके बाद होने वाला अगला डीए या महंगाई राहत यानी डीआर संशोधन पहली बार किसी सक्रिय वेतन आयोग साइकल के बाहर होगा। वहीं, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में अभी कम से कम 18 महीने लगेंगे। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के सामने तीन बार इस तरह की स्थिति बन सकती है। आठवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार द्वारा जारी टर्म ऑफ रेफरेंस के बाद नेशनल काउंसिल (NC-JCM) की स्टाफ साइड और कई कर्मचारी यूनियनों ने गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही अपनी मांगों का विस्तृत चार्टर सरकार को सौंप दिया था, लेकिन ToR में उनके कई मुख्य मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया गया है। कर्मचारियों में असंतोष इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि सरकार ने अब तक ToR से जुड़े मुद्दों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

संसद में जवाब दे सकती है सरकार

टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर कई सांसदों ने सरकार से सवाल किए हैं। ऐसे मे कर्मचारियों को उम्मीद है कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में इसको लेकर कुछ स्पष्टता मिल सकती है। सरकार सदन में आगामी छमाही के डीए पर भी कुछ स्पष्टता दे सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जनवरी 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027 और आगे भी जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक मौजूदा 7वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी पर ही DA की गणना होगी और हर छह महीने में बढ़ोतरी होती रहेगी। बता दें कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत है, मार्च 2026 में इसके 61-62 प्रतिशत होने की संभावना है।