8th Pay Commission: 69000 रुपये बेसिक पे! क्यों अधिक फिटमेंट फैक्टर्स है जरूरी?
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन की तरफ से सगंठनों से बातचीच करके रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है
- आयोग के सामने अधिक फिटमेंट फैक्टर्स की डिमांड को पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती है

8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन में जिस एक बात पर सबकी निगाह टिकी रहेगी वह है फिटमेंट फैक्टर। इसी के आधार पर सैलरी और पेंशन आदि पर फैसला होगा। जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर उतना अधिक बेसिक पे। यही वजह है कि कर्मचारियों से जुड़े संगठन लगातार अधिक फिटमेंट फैक्टर की डिमांड 8वें वित्त आयोग के सामने कर रहे हैं।
क्या है फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Latest Updates)
8वां वित्त आयोग बेसिक पे कितना बढ़ाया जाए। इसके लिए एक फॉर्मूला तय किया जाता है। जिसके गुणांक के आधार पर सैलरी बढ़ती है। ऐसे में अधिक फिटमेंट फैक्टर का सीधा मतलब होता है कि अधिक सैलरी और पेंशन बढ़ेगी।
6वें वित्त आयोग की तरफ से 1.86 फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था। वहीं, 7वं वित्त आयोग के दौरान 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक पे 7000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। अब एक बार फिर 8वें वित्त आयोग के सामने अधिक फिटमेंट फैक्टर की डिमांड सगठनों की तरफ से की गई है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83 रहता है तब की स्थिति (8th Pay Commission fitment factor)
कर्मचारी संगठनों की तरफ से सबसे अधिक 3.83 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की गई है। अगर पे कमीशन इस डिमांड को मान लेता है तब की स्थिति में बेसिक पे बढ़कर 69000 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा। वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया तब की स्थिति में मिनिमम बेसिक पे 46260 रुपये हो जाएगा। वहीं, फिटमेंट फैक्टर 3 रहने की स्थिति में बेसिक पे 46260 रुपये हो जाएगा।
कितना रखा जा सकता है फिटमेंट फैक्टर
अभी इसको लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान सरकार ने नहीं किया गया है। लेकिन मौजूदा स्थिति को अगर देखें तो फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3.2 रह सकता है। लेकिन इस पर अतिंम फैसला अभी होना बाकि है। पे कमीशन सरकार के सामाने फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या प्रस्ताव देता है।
नहीं बढ़ी मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख
8वें पे कमीशन ने मेमोरेंडम जमा करने की लास्ट डेट में कोई भी इजाफा नहीं किया है। आखिरी तारीख 15 जून 2026 थी। हालांकि, इससे पहले पे कमीशन की तरफ से कई बार तारीखों को आगे बढ़ाया जा चुका था।
8वें वित्त आयोग का गठन केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में किया था। इस आयोग के पास 18 महीने का समय है। इस बीत उसे अपनी रिपोर्ट को केंद्र सरकार के पास जमा करना होगा। जिसके बाद आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा।


