8वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी राहत, 15 जून तक कर सकेंगे ये काम

8th pay commission latest: अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सुझाव और मांगपत्र (मेमोरेंडम) जमा करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। वेतन आयोग के इस फैसले का असर देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा, जिनमें रक्षा कर्मी और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी भी शामिल हैं।

क्या है नई समयसीमा?

आठवें वेतन आयोग ने अब यह समयसीमा 15 जून 2026 तक कर दी है। इससे पहले अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई थी। बता दें कि यह दूसरी बार है जब वेतन आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की समयसीमा बढ़ाई है। इससे पहले 30 अप्रैल की समयसीमा थी।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर क्यो?

दरअसल, वेतन आयोग ने इसी साल फरवरी महीने में एक वेबसाइट को लॉन्च किया था। इस वेबसाइट के जरिए वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों और कर्मचारी संगठन समेत अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे थे। सुझाव भेजने के लिए वेबसाइट पर कर्मचारियों, पेंशनर्स, यूनियनों और सरकारी विभागों को पहले अपनी श्रेणी का चयन करना होगा, फिर मोबाइल नंबर या ई-मेल के जरिए OTP सत्यापन कर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।

फॉर्म में वेतन संशोधन, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते, पेंशन ढांचे और पे मैट्रिक्स से जुड़े सुझाव दर्ज किए जा सकते हैं। इसके अगले स्टेप में यूनिक मेमो आईडी जारी की जाएगी, जिसके आधार पर आवेदन की ट्रैकिंग और आयोग से बैठक के लिए अनुरोध किया जा सकेगा। बता दें कि सभी मेमोरेंडम केवल वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in पर ऑनलाइन जमा करने होंगे।

पिछले साल हुआ था गठन

केंद्र सरकार ने पिछले साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था लेकिन यह नवंबर 2025 में अमल में आया। पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले 8वें वेतन आयोग ने इस साल अपना कामकाज शुरू किया है। आयोग में पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन, सदस्य-सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य के रूप में शामिल हैं।

कब-कब है बैठक

आइए जान लेते हैं कि आठवें वेतन आयोग की जून और जुलाई में कब-कब बैठक होने वाली है।

जम्मू और कश्मीर: श्रीनगर में बैठक 1-4 जून (सोमवार-गुरुवार) तक निर्धारित है और हितधारकों के पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए 16 मई तक का समय था।

लद्दाख: लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित हितधारकों के साथ बैठक 8 जून (सोमवार) को निर्धारित है और उनके पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए 16 मई तक का समय था।

उत्तर प्रदेश: लखनऊ में बैठक 22-23 जून (सोमवार और मंगलवार) तक निर्धारित है और हितधारकों के पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए 10 जून तक का समय है।

ओडिशा: वेतन आयोग हितधारकों के साथ चर्चा करने के लिए 6-7 जुलाई (सोमवार और मंगलवार) को भुवनेश्वर, ओडिशा का दौरा करेगा। अपॉइंटमेंट के अनुरोध 15 जून को या उससे पहले पूरे कर लिए जाने चाहिए।

पश्चिम बंगाल: कोलकाता में बैठक 9-10 जुलाई (गुरुवार और शुक्रवार) तक निर्धारित है, और हितधारकों के पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए 15 जून तक का समय है।

इसने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, और अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के शहरों में अलग से बैठकें उचित समय पर निर्धारित की जाएंगी।