सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! मेडिकल, पेंशन, प्रमोशन और सैलरी पर आया अपडेट,

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच जम्मू-कश्मीर जनरल लाइन टीचर्स फोरम (JKGLTF) ने आयोग के समक्ष एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। संगठन ने वेतन विसंगतियों को दूर करने, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने, मेडिकल भत्ते और बच्चों की शिक्षा भत्ते में बढ़ोतरी जैसी कई मांगें रखी हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

शिक्षकों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में महंगाई लगातार बढ़ी है, लेकिन कर्मचारियों की आय उसी अनुपात में नहीं बढ़ सकी है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को ऐसा फिटमेंट फैक्टर तय करना चाहिए, जो कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखे। फोरम ने सुझाव दिया है कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 से अधिक होना चाहिए, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़े और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

सबसे प्रमुख मांग पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर की गई है। संगठन का कहना है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इसलिए या तो OPS को फिर से लागू किया जाए या फिर ऐसी गारंटीड पेंशन व्यवस्था लाई जाए, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

फोरम ने साल 2009 के जनरल लाइन शिक्षकों से जुड़ी वेतन विसंगतियों का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि कई मामलों में वरिष्ठ शिक्षकों का वेतन उनके जूनियर कर्मचारियों से कम हो गया है, जो सर्विस नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए एकमुश्त प्रक्रिया के माध्यम से इन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए और सभी लाभ पिछली तारीख से दिए जाने चाहिए।

इसके अलावा साल 2019 बैच के शिक्षकों के लिए दो काल्पनिक (Notional) वेतन वृद्धि देने की मांग भी रखी गई है। संगठन का मानना है कि इससे वेतन असमानता दूर होगी और प्रभावित शिक्षकों को न्याय मिल सकेगा।

जम्मू-कश्मीर के शिक्षकों ने अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षकों के बराबर वेतन और सर्विस बेनिफिट्स देने की भी डिमांड की है। उनका कहना है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करने के बावजूद उन्हें समान सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

दिव्यांग कर्मचारियों के लिए भी कई सुझाव दिए गए हैं। इनमें दिव्यांग भत्ता और परिवहन भत्ता बढ़ाना, अतिरिक्त मेडिकल सुविधाएं, विशेष अवकाश और टैक्स में राहत शामिल हैं। साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर पेंशन सुरक्षा देने की भी सिफारिश की गई है।

फोरम ने मेडिकल अलाउंस को मौजूदा 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह करने की डिमांड की है। उनका तर्क है कि स्वास्थ्य सेवाओं की लागत तेजी से बढ़ी है और वर्तमान भत्ता पर्याप्त नहीं है। इसी तरह बच्चों की शिक्षा भत्ता (Child Education Allowance) को 2,813 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे करने का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि कर्मचारी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा सकें।

इसके अलावा शिक्षकों के लिए नॉन-फंक्शनल प्रमोशन (Non-Functional Promotion) की अवधि 9 साल से घटाकर 5 या 6 साल करने की मांग भी की गई है। संगठन का मानना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और करियर ग्रोथ के बेहतर अवसर मिलेंगे।

अब सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं कि वह इन मांगों पर कितना विचार करता है और कर्मचारियों को क्या राहत देता है। अगर इनमें से कुछ प्रमुख सिफारिशें भी लागू होती हैं, तो लाखों शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है।