2028 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होगा और देश के इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय असर वाला फैसला साबित हो सकता है। सीआईआई इंडियाएज 2025 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने चेतावनी दी कि नए वेतन व पेंशन संशोधन का कुल बोझ ₹4 लाख करोड़ से बढ़कर पांच तिमाहियों के एरियर समेत ₹9 लाख करोड़ तक जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों दोनों को “बहुत बड़ी फिस्कल चुनौती” झेलनी पड़ेगी।

क्या है डिटेल

बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ सालाना वेतन और पेंशन बिल में ही ₹4–5 लाख करोड़ की अतिरिक्त लागत आएगी, जो FY28–29 से हर साल बढ़ती रहेगी। इसके अलावा जनवरी 2026 से मार्च 2028 तक के 5 क्वार्टर के एरियर लगभग ₹3.5–4 लाख करोड़ तक पहुंच सकते हैं, जो एक बार में दिया जाने वाला बड़ा भुगतान होगा। यानी पहले ही साल में कुल झटका ₹7.5–9 लाख करोड़, जो 7वां वेतन आयोग के मुकाबले 7–8 गुना ज्यादा है। इसकी मुख्य वजह है सरकारी वेतन-पेंशन का पहले से ही ₹11–12 लाख करोड़ का ऊंचा बेस, साथ ही 2.5–3 गुना तक फिटमेंट फैक्टर की संभावित सिफारिश।

सरकार ने क्या कहा

इस बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का दायरा “pay, allowances, pension आदि” सभी को कवर करता है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि की कि पेंशन संशोधन भी आयोग की जिम्मेदारी में शामिल है, जिससे लाखों पेंशनरों की चिंता खत्म हो गई है। हालांकि, फिलहाल DA–DR मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई कदम 8th CPC की रिपोर्ट आने के बाद ही सोचा जाएगा, जबकि DA के 50% पार करने की उम्मीद 2026 के मध्य में है।

केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी

कुल मिलाकर, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक मुश्किल संतुलन का समय होगा। 2027 में आयोग की रिपोर्ट और 2028 में क्रियान्वयन के साथ यह फैसला सरकार के वित्तीय प्रबंधन की असली परीक्षा बनकर सामने आने वाला है। जैसा कि नीलकंठ मिश्रा ने कहा, “FY28 भारत के लिए एक अहम फिस्कल मोड़ होगा।”