DA पर 8वें वेतन आयोग ने पूछे सवाल... केंद्रीय कर्मचारियों के पास 31 मई तक मौका
मुख्य बातें
- वेतन आयोग को अपनी मांग या विचार सौंपने की आखिरी डेडलाइन 31 मई की है
- अगर आप भी अपनी डिमांड के बारे में वेतन आयोग को बताना चाहते हैं तो सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करना होगा
8th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित 8वें वेतन आयोग ने सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वेतन आयोग की ओर से देश के अलग-अलग हिस्सों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इन बैठकों में कर्मचारियों के अलग-अलग संगठनों से बातचीत की जा रही है और उनकी मांग को गंभीरता से सुना जा रहा है। वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों या पेंशनर्स को भी अपनी डिमांड रखने का मौका दिया है। वेतन आयोग की वेबसाइट पर कर्मचारी या पेंशनर्स के सामने 9 सवाल रखे गए हैं। इनमें से एक सवाल अलाउंस यानी भत्ते से भी जुड़ा है।
क्या है डिटेल?
9 सवालों की सूची में दूसरे नंबर पर भत्ते से जुड़े सवाल को रखा गया है। आठवें वेतन आयोग की वेबसाइट पर जिन भत्तों का जिक्र किया गया है, उनमें डीए यानी महंगाई भत्ता टॉप पर है। इसके अलावा, योग्यता से संबंधित भत्ता, एक्स्ट्रा ड्यूटी या छुट्टियों के दिन काम करने वाले भत्ते से संबंधित अपनी चिंता, मांग या विचार वेतन आयोग के सामने रख सकते हैं।
केंद्रीय कर्मचारी प्रतिनियुक्ति या पदस्थापन से संबंधित भत्ता, आवास से संबंधित भत्ता (HRA सहित), रिस्क से जुड़े भत्ता, यात्रा से संबंधित भत्ता, खेलकूद से संबंधित भत्ता, वर्दी से संबंधित भत्ता और रनिंग स्टाफ से संबंधित भत्ता के बारे में भी अपनी बात वेतन आयोग के सामने रख सकते हैं। इसी तरह, क्षमता निर्माण, ज्ञान-वर्धन या प्रशिक्षण से संबंधित भत्ते या किसी अन्य भत्ते की मांग भी की जा सकती है। इनमें से किसी भी भत्ते को लेकर चिंता या मांग या फिर विचार है तो 10 हजार कैरेक्टर में लिखकर वेतन आयोग को भेज सकते हैं।
31 मई तक की डेडलाइन
वेतन आयोग को अपनी मांग या विचार सौंपने की आखिरी डेडलाइन 31 मई की है। अगर आप भी अपनी डिमांड के बारे में वेतन आयोग को बताना चाहते हैं तो सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करना होगा। इसके बाद 8CPC Memorandum Submission शीर्षक के साथ यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पोर्टल पर केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षा बलों के जवान, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, पेंशनर और कर्मचारी यूनियनें अपने विचार रख सकती हैं।
इसके अलावा मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के लिए भी अलग विकल्प दिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल पर चार कैटेगरी बनाई गई हैं। इनमें पहली कैटेगरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है। पहली कैटेगरी में केंद्रीय कर्मचारियों के पास 31 मई तक अपने विचार रखने का मौका है।