8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर, सरकार कर सकती है यह बदलाव
मुख्य बातें
- आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए एक्शन मोड में है
- इससे पहले, अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की मांग का सिलसिला जारी है
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए एक्शन मोड में है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो साल 2027 की पहली छमाही में सिफारिशें सरकार को सौंप दी जाएंगी। इससे पहले, अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की मांग का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में भारत पेंशनर्स समाज (BPS) और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने भी दो बड़ी डिमांड की है। इसमें से एक डिमांड तो वेतन आयोग की शर्तों में बदलाव से जुड़ी है। अब देखना अहम होगा कि सरकार क्या इस पर फैसला लेती है।
सरकार से है ये मांग
इन दोनों संगठनों ने केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference यानी कार्य क्षेत्र (ToR) में बदलाव करने की मांग की है। दोनों संगठनों की सबसे बड़ी मांग है कि वेतन आयोग के ToR में इस्तेमाल किए गए ‘अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन-कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम्स’ शब्द को हटाया या इसमें बदलाव किया जाए। इसके अलावा, 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन के संशोधन को 8वें वेतन आयोग के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए।
अनफंडेड पर आपत्ति
AIDEF और BPS दोनों ने 8वें वेतन आयोग के ToR में मौजूद ‘अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन-कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम्स’ शब्द पर भी आपत्ति जताई है। AIDEF का तर्क है कि पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन कर्मचारी की वर्षों की सरकारी सेवा से जुड़ा अधिकार है। इसे केवल सरकार की अनफंडेड देनदारी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बता दें कि BPS लगभग 10 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं, AIDEF रक्षा क्षेत्र के सिविलियन कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है।
ये संगठन इस बात से भी चिंतित हैं कि 69 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के पेंशन अधिकारों का ध्यान रखने का मौखिक आश्वासन देने के बावजूद सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों (ToR) में 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन में बदलाव का कोई जिक्र नहीं किया है।
4 अगस्त 2026 को कैबिनेट सेक्रेटरी और नेशनल काउंसिल - जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के चेयरमैन को लिखे एक पत्र में AIDEF के जनरल सेक्रेटरी सी. श्रीकुमार ने लिखा है कि सरकार ने 69 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और फैमिली पेंशनभोगियों से जुड़ी शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया है। AIDEF का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की शर्तों में 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए पुराने पेंशनभोगियों की पेंशन में बदलाव, पुराने और भविष्य के पेंशनभोगियों के बीच समानता, फैमिली पेंशन में बदलाव और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले अन्य लाभों की समीक्षा के बारे में कोई खास प्रावधान नहीं है।