केंद्रीय कर्मचारियों को 17 महीने का एरियर...8वें वेतन आयोग से मिलेगा तोहफा!

8th pay commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। दरअसल, बीते जनवरी महीने में ही केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की योजना का ऐलान किया था लेकिन करीब 10 महीने बाद भी ना तो आयोग का गठन हुआ है और ना ही इससे संबंधित अधिसूचना जरी की गई है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों में कन्फ्यूजन जैसी स्थिति है। कर्मचारी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आयोग का गठन कब तक होगा और इसकी सिफारिशें कब से लागू होंगी।

कब से लागू होंगी सिफारिशें

सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है। पिछले अनुभव के अनुसार, किसी भी वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 से 24 महीने का समय लगता है। इसके बाद रिपोर्ट पर सरकार की समीक्षा और अंतिम मंजूरी में तीन से नौ महीने और लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और उसने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं, इसे एक जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अगर उसी समय-सीमा के अनुसार देखा जाए तो, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अप्रैल 2027 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में आएगी। वेतन आयोग की ओर से की गई सिफारिशें बैकडेट यानी एक जनवरी 2026 से लागू होंगी तो केंद्रीय कर्मचारियों को करीब 17 महीने का एरियर मिल जाएगा।

कोटक का अनुमान

बीते दिनों आठवें वेतन आयोग को लेकर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक अनुमान रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक आठवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹30,000 हो सकता है, जो लगभग 1.8 के फिटमेंट फैक्टर को दर्शाता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के लिए वास्तविक वेतन में लगभग 13% की वृद्धि होगी। रिपोर्ट के अनुसार, इस वेतन आयोग का राजकोषीय बोझ जीडीपी का 0.6–0.8% यानी लगभग ₹2.4–3.2 लाख करोड़ तक हो सकता है।