बेसिक सैलरी, इंक्रीमेंट और...8वें वेतन आयोग के फोकस में ये तीन फैक्टर
मुख्य बातें
- आठवें वेतन आयोग से ₹65,000– ₹69,000 के मिनिमम बेसिक बेंचमार्क की मांग है
- इसके अलावा, फिटमेंट फॉर्मूले को लेकर भी डिमांड है
- इसी तरह, सालाना वेतन वृद्धि यानी एनुअल इंक्रीमेंट को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है
8th pay commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। यह वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। इसी डेडलाइन को ध्यान में रखकर वेतन आयोग ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इन बैठकों में केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठन अपनी डिमांड लिस्ट वेतन आयोग को सौंप रहे हैं। अब तक के पैटर्न को देखें तो कर्मचारी संगठनों ने कुछ कॉमन डिमांड पर सहमति जताई है।
हाल ही में तीन मुख्य कर्मचारी संगठन- नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NCJCM), महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गनाइजेशन और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने 8वें वेतन आयोग को विस्तृत प्रस्ताव सौंपे हैं। बता दें कि ये समूह मिलकर आम केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और रक्षा क्षेत्र के सिविल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उम्मीद है कि उनकी सिफारिशें आने वाले महीनों में वेतन आयोग की चर्चाओं को दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगी।
क्या है कॉमन डिमांड
तीनों यूनियन निकायों के कुछ ऐसी डिमांड हैं जो लगभग एक समान हैं। इनमें से एक प्रमुख डिमांड मिनिमम बेसिक पे की है। कुल मिलाकर, ₹65,000– ₹69,000 के मिनिमम बेसिक बेंचमार्क की मांग है। इसके अलावा, फिटमेंट फॉर्मूले को लेकर भी डिमांड है। इसके तहत, 3.8–3.833 के करीब का फिटमेंट फैक्टर डिमांड की गई है।
इसी तरह, सालाना वेतन वृद्धि यानी एनुअल इंक्रीमेंट (5–6% की सीमा में) को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पेंशन का व्यापक पुनर्गठन, सुधार और भुगतानों में समानता की भी मांग है। सैलरी को महंगाई और वास्तविक जीवन-यापन की लागत के साथ जोड़ना भी एक डिमांड है।
पिछले साल हुआ गठन
बता दें कि पिछले साल वेतन आयोग का गठन किया गया था। वैसे तो जनवरी 2025 में ही सरकार ने वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था लेकिन यह प्रक्रिया नवंबर में आगे बढ़ी। वेतन आयोग की अगुवाई रिटायर्ड न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इसके अलावा, पंकज जैन और पुलक घोष भी सदस्य हैं। वेतन आयोग ने फरवरी 2026 में एक वेबसाइट लॉन्च किया। इस वेबसाइट के जरिए वेतन आयोग अपने सारे अपडेट्स देता रहता है। वहीं, इससे जुड़े हितधारकों से वेबसाइट के जरिए सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। वहीं, बैठकों के जरिए भी कर्मचारी संगठन सुझाव दे रहे हैं।
इस बीच, केंद्रीय वेतन आयोग रक्षा मंत्रालय (MoD) और रेल मंत्रालय (MoR) के संस्थानों/संगठनों, दिल्ली में स्थित/पंजीकृत रक्षा बलों, रेलवे के यूनियनों/एसोसिएशन्स के साथ 13 मई 2026 (बुधवार) और 14 मई 2026 (गुरुवार) को बैठकें आयोजित करेगा।
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