2 बार बढ़ेगा डीए… 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बार महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिलने वाला है। दरअसल, आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है। ये 18 महीने की अवधि साल 2027 की पहली छमाही तक पूरी होने वाली है। ऐसे में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आने से पहले सरकार को दो बार डीए बढ़ोतरी करनी है। ये बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर छमाही और जनवरी से जून छमाही के लिए की जाएगी।

जुलाई छमाही के लिए कितनी बढ़ोतरी?

ताजा महंगाई आंकड़ों के आधार पर जुलाई से दिसंबर 2026 छमाही के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के अनुसार, मार्च 2026 में सूचकांक 149.1 था, जो अप्रैल 2026 में बढ़कर 149.9 हो गया। इसी अवधि में औद्योगिक श्रमिकों की खुदरा महंगाई दर भी 4.27 प्रतिशत से बढ़कर 4.46 प्रतिशत हो गई। इन आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना लगभग 62.51 प्रतिशत निकल रही है, जिसे नियमों के अनुसार बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया जा सकता है।

बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 60 प्रतिशत है। यदि जुलाई से डीए 63 प्रतिशत किया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। हालांकि अंतिम फैसला मई और जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही होगा।

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले महंगाई भत्ते (DA) को लेकर राहत भरी खबर सामने आ सकती है। ताजा महंगाई आंकड़ों के आधार पर जुलाई 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। जुलाई छमाही के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। वहीं, जनवरी से जून छमाही 2027 के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च या अप्रैल 2027 तक हो सकता है।

क्या है आठवें वेतन आयोग पर अपडेट?

बता दें कि पिछले साल नवंबर में 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। इस वेतन आयोग ने फरवरी 2027 में वेबसाइट को लॉन्च किया। इसके बाद वेबसाइट के जरिए हितधारकों से सुझाव मांगे गए। वहीं, कर्मचारी संगठनों आदि हितधारकों से मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन 30 अप्रैल तक की दी गई। इस डेडलाइन को लगातार बढ़ाया गय और अब अंतिम तिथि 15 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। वेतन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। साथ ही जुलाई में कोलकाता में कर्मचारी संगठनों और विभिन्न संस्थानों के साथ क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।