फिटमेंट, इंक्रीमेंट और पेंशन...8वां वेतन आयोग किन मुद्दों पर कर रहा मंथन?
मुख्य बातें
- 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था
- बीते 10 महीने के दौरान वेतन आयोग के सामने अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने कई अहम डिमांड रखी है
8th Pay Commission latest: आठवें वेतन आयोग के 10 महीने पूरे हो चुके हैं। इस वेतन आयोग की सिफारिशों का केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं, वेतन आयोग भी सिफारिशों को तैयार करने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। 10 महीने के दौरान वेतन आयोग के सामने अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने कई अहम डिमांड रखी है। हालांकि, इसमें भी तीन ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा वेतन आयोग के सामने सबसे ज्यादा है। आइए डिटेल जान लेते हैं।
कुछ बड़े डिमांड
वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी डिमांड फिटमेंट फॉर्मूले को लेकर है। छठे और सातवें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फॉर्मूला क्रमशः 1.86 और 2.57 तय किए गए थे। अब डिमांड है कि 4 तक के फिटमेंट फॉर्मूले की मांग की जा रही है। उदाहरण के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने अपने मेमोरेंडम में 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। बता दें कि फिटमेंट
एनुअल इंक्रीमेंट
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए अपने ज्ञापन में सालाना 6% इंक्रीमेंट की मांग की है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन्स (FNPO) ने भी 6% की मांग की है। ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने 7% की मांग की है जबकि इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने 5% का प्रस्ताव दिया है।
पेंशन
पेंशनभोगियों और उनके परिवारों की जीवन-स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, भारत पेंशनर्स समाज (BPS) और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने केंद्र सरकार से आयोग के 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) में बदलाव करने का अनुरोध किया है। वे चाहते हैं कि इसमें मौजूदा पेंशनभोगियों और फैमिली पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में बदलाव, पेंशन में समानता और रिटायरमेंट से जुड़े अन्य लाभों को भी शामिल किया जाए।
इसके अलावा, कर्मचारी संगठनों की मांग है कि कम्यूटेड पेंशन की बहाली के लिए तय 15 साल की अवधि को कम किया जाए। कई संगठनों ने 8वें वेतन आयोग से सिफारिश की है कि यह अवधि 10 से 12 साल की जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा नियम उन वित्तीय और एक्चुअरियल (बीमा-गणितीय) अनुमानों पर आधारित है जो कई दशक पुराने हैं।
कब हुआ था गठन?
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और संबंधित पक्षों के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन ढांचे की समीक्षा करने और उनमें बदलाव की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। केंद्र सरकार ने इसे संबंधित पक्षों, कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ चर्चा और बातचीत पूरी करने और अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया था।
उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग अपने गठन के 18 महीने पूरे होने के बाद मई-जून 2027 तक केंद्र सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगा। इसे सरकार बैकडेट में एक जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर के तौर पर मोटी रकम मिल जाएगी। बता दें कि 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इसमें पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली के जनपथ स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग की तीसरी और सातवीं मंजिल पर है।