8th Pay Commission: लखनऊ में होने जा रही है 8वें वित्त आयोग की मीटिंग, 22-23 जून को बैठक, क्या है मुद्दा

8th Pay Commission: 8वां पे कमिशन देश भर के अलग-अलग हिस्सों में जाकर सभी वर्गों से बातचीत और सुझाव ले रहा है। कई मीटिंग्स आने वाले समय में अलग-अलग राज्यों में होंगी। जहां कर्मचारी संगठनों, कर्मचारियों, पेशनर्स और अन्य लोगों से इनपुट मांग रहा है। पिछले कुछ सप्ताह में 8वें वित्त आयोग की लखनऊ, जम्मू और कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख में मीटिंग्स होने वाली हैं। बता दें, लखनऊ में मीटिंग्स 22 जून से 23 जून के बीच होगी। इसका नोटिफिकेशन 8वें पे कमीशन की वेबसाइट पर 21 मई 2026 को जारी कर दी गई थी।

इन मीटिंग्स में कर्मचारियों के पेंशन, सैलरी के साथ-साथ अन्य विषयों पर खूब चर्चाएं हो रही है। लोग अपना सुझाव लगातार पे कमीशन को दे रहे हैं। बता दें, इन मीटिंग्स का 8वें वित्त आयोग के द्वारा बनाई जाने वाली रिपोर्ट्स पर गहरा असर रहेगा। जिसकी वजह से 11.1 करोड़ कर्मचारी देश भर में प्रभावित होंगे।

लखनऊ की मीटिंग में क्या हुई चर्चा (8th Pay Commission Meetings)

22 और 23 जून को चल रही लखनऊ में पे कमीशन की मीटिंग्स में फिटमेंट फैक्टर्स आदि पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में कर्मचारी संगठनों के साथ-साथ अन्य स्टेकहोल्डर्स मौजूद रहे। जिसमें संभावित फिटमेंट फैक्टर्स, पेंशन रिफॉर्म, पे स्ट्रक्चर के विस्तार आदि विषयों पर चर्चा हुई। बता दें, लखनऊ की मीटिंग्स में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने 10 जून 2026 से पहले तय फॉर्मेट के जरिए अपना रिक्वेस्ट 8वें वित्त आयोग को भेजना होगा।

कितना होगा फिटमेंट (8th Pay Commission Fitment Factor)

सबकी निगाह इस समय फिटमेंट फैक्टर पर ही है। 6वें वित्त आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। 7वें वित्त आयोग के दौरान यह बढ़कर 2.57 हो गया है। 8वें वित्त आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर अभी तय हुआ नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वित्त आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.83 से 3.13 हो सकता है।

अब आगे कहां-कहां पे कमीशन की मीटिंग्स? (8th Pay Commission Details)

8 जून 2026 को लद्दाख में मीटिंग होगी। इससे पहले 1 से 4 जून के बीच जम्मू और कश्मीर में मीटिंग होने जा रही है। इससे पहले 8वें पे कमीशन की मीटिंग 13 और 14 मई को दिल्ली में हुई थी। हैदराबाद में वित्त आयोग की मीटिंग 18 और 19 मई को हुई थी।

8th Pay Commission को लेकर कर्मचारियों की डिमांड लम्बे समय से थी। पिछले साल सरकार ने नवंबर के महीने में 8वें वित्त आयोग का गठन किया था। इस आयोग के पास 18 महीने का समय है।