51480 रुपये हो सकती है मिनिमम बेसिक सैलरी, नए पे कमीशन के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की मौज

8th Pay Commission: नए साल पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 8वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्माचारियों और वेतनभोगी लम्बे समय से इसकी मांग कर रहे थे। आइए जानते हैं कि इस पे कमशिन के लागू होने का असर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा। और इसे कब तक लागू किया जा सकता है।

क्या हैं 8वां वित्त आयोग? (What is 8th Pay Commission)

यह 8वां वित्त आयोग केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले पेंशन, भत्ता और सैलरी में बदलाव करेगा। जहां एक तरफ इसे पे कमीशन के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई भत्ते को भी संशोधित किया जाएगा। बता दें, पे कमीशन केंद्र सरकार को सरकारी कर्माचारियों की सैलरी में संशोधन करने की सलाह देती है। यह प्रक्रिया हर 10 साल में किया जाता है।

51480 रुपये हो सकती है मिनिमम बेसिक सैलरी

सरकार की तरफ से भी यह नहीं बताया गया है कि कितने प्रतिशत की सैलरी बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि यह फिटमेंट फैक्टर से तय होता है। अलग-अलग रिपोर्ट्स के अनुसार 2.57 से 2.86 किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 51480 रुपये हो सकती है।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

पे कमीशन इसी फिटमेंट फैक्टर के जरिए सैलरी, पेंशन्स और भत्ते में संशोधन करती है। यही वो तरीका है जिससे सरकारी कर्माचरियों की सैलरी और पेंशन कैलकुलेट किया जाता है। इसमें मंहगाई, कर्माचरियों की आवश्यकता आदि फैक्टर शामिल रहते हैं।

सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को इस पे कमीशन का फायदा मिल सकता है। 60 लाख पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिल सकता है। बता दें, रिपोर्ट्स के अनुसार इस पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 में लागू किया जा सकता है।