DA पर इन राज्यों ने कर दिया फैसला, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

नए साल के आगाज के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। साल की पहली छमाही के डीए पर फैसला मार्च तक हो सकता है। इस बीच, कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों को डीए का तोहफा देना शुरू कर दिया है। बीते 12 जनवरी को आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और डीए बकाया भुगतान के साथ ही ठेकेदारों के बिलों के भुगतान के लिए 2,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। वहीं, तेलंगाना की सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की है।

आंध्र प्रदेश सरकार का फैसला

आंध्र प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री पी केशव ने कहा कि इस राशि के जारी होने से कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, पुलिस कर्मियों और ठेकेदारों सहित कुल 5.7 लाख लाभार्थियों को राहत मिलेगी। केशव ने कहा कि वित्त विभाग ने बकाया और निर्माण कार्यों के भुगतान के मद में 2,653 करोड़ रुपये के बिलों का निपटान कर दिया है। उन्होंने बताया कि कुल राशि में 1,100 करोड़ रुपये कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीए बकाया की एक लंबित किस्त के लिए जारी किए गए। पुलिस कर्मियों को अर्जित अवकाश के बदले भुगतान के लिए 110 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यों के लिए 1,243 करोड़ रुपये भी जारी किए।

तेलंगाना सरकार का फैसला

राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की। डीए में यह बढ़ोतरी, जो मूल वेतन के 30.03% से बढ़ाकर 33.67% की गई है, 1 जुलाई, 2023 से लागू होगी। वित्त विभाग के प्रधान सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेशों के अनुसार, AICTE या UGC पे स्केल, 2016 पाने वाले कर्मचारियों का DA मौजूदा 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी जिला परिषदों, मंडल परिषदों, ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, कृषि बाजार समितियों, जिला ग्रंथालय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर भी लागू होगी। बढ़े हुए दर पर DA का भुगतान 1 फरवरी, 2026 को देय जनवरी के वेतन के साथ किया जाएगा। एक जुलाई 2023 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए DA में संशोधन के कारण बकाया राशि कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड खातों में जमा की जाएगी। इस बीच, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि DA में बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर हर महीने 227 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लाखों शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा करते हुए इसे केंद्र सरकार के समान 58 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। साय ने कहा कि देश के कई राज्य अभी भी केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे महंगाई भत्ते से पीछे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने समय रहते यह कदम उठाकर कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्रदान की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों पर समिति गठित कर विचार किया जाएगा और सभी मुद्दों पर संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाएगा।