Budget 2025 Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को बजट भाषण पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसानों से लेकर टैक्सपेयर्स तक के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है।
Budget 2025 MSME : वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि एमएसएमई की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए सरकार निवेश और टर्नओवर लिमिट को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाएगी। इस कदम से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को बजट भाषण पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसानों से लेकर महिलाओं तक के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई चीजों पर टैक्स घटाने का ऐलान किया है।
Budget 2025: मंत्री ने लगातार अपना आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा।
Budget 2025 New Scheme: वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण बजट 2025 की शुरुआत किसानों के लिए नई स्कीम 'प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना' के साथ किया। इससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद की संभावना है। उन्होंने किसान क्रेडिट क्रेडिट लिमिट को 3 लाख से 5 लाख करने का ऐलान किया।
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश कर रही हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में टॉय इंडस्ट्रीज पर फोकस किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को खिलौना मैन्युयैक्चरिंग का ग्लोबल सेंटर बनाने की योजना है।
Stock Market on Budget day: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार, 1 फरवरी को अपना लगातार आठवां बजट 2025 पेश करेंगी। इस बजट में मिडिल क्लास, महिलाओं और किसानों के लिए कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं।
Budget 2025: आज शनिवार को 1 फरवरी को देश का बजट पेश होगा। निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री लगातार अपना आठवां बजट पेश करेंगी। बजट 2025 से टैक्सपेयर्स से लेकर किसानों तक और महिलाओं से लेकर युवाओं तक की बड़ी उम्मीदें हैं।
Budget 2025 Economic Survey: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 8वां बजट पेश करेंगी और आज संसद के बजट सत्र में इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश किया। साल 2047 तक भारत तभी विकसित भारत बन पाएगा जबतक लगभग एक या दो दशक तक स्थिर महंगाई पर औसतन 8 प्रतिशत की ग्रोथ हो।
Economic Survey 2025 : सरकार देश की वित्तीय स्थिति से लेकर रोजगार, महंगाई, योजनागत खर्च और आर्थिक विकास से जुड़े आंकड़ों को भी पेश कर सकती है।
Budget 2025 Expectations: 1 फरवरी को देश की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर रहेंगी। उम्मीद है कि आम बजट 2025 में कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने तथा महंगाई और स्थिर सैलरी इन्क्रीमेंट से जूझ रहे मिडिल क्लास को राहत देने के उपाय किए जाएंगे।
Budget Expectation: फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार नए टैक्स रिजीम को छूट से मुक्त रखने की इच्छुक है, जबकि वह सीमा बढ़ाने और स्लैब में फेरबदल से रियायतें देने पर विचार कर रही है।
Budget 2025: बजट में सरकार सोने पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है। लोगों को आशंका है कि अगर बजट में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान होता है तो सोने की कीमतों में और उछाल आना संभव है।
Budget 2025: सोने के ग्लोबल मार्केट की निगाह रखने वाले संगठन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) ने आगामी बजट में सोने पर आयात शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोतरी न करने की सिफारिश की है
Budget 2025 Expectations Income Tax: पिछली बार कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दी गई थी। अब 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला बजट इसे ठीक करने का एक अवसर है।
Budget 2025 expectations Railways: आम बजट में मिलने वाली वित्तीय सहायता से 260 से अधिक वंदे भारत स्लीपर, 504 से अधिक वंदे भारत (चेयरकार), 110 अमृत भारत ट्रेन (पुल-पुश) आदि का उत्पादन किया जाएगा।
Budget 2025 Expectations farmers: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2025 में कृषि क्षेत्र के लिए खर्च को लगभग 15% बढ़ाकर करीब 20 अरब डॉलर करने की योजना बना रही हैं।
Budget 2025: बीमा कंपनियों को उम्मीद है कि आगामी आम बजट से उन्हें बीमा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के लिए रियायतों सहित कई कर लाभ मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करेंगी।
Budget 2025: 23 जुलाई, 2024 को जब मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया गया था, तब से 18 स्टॉक मल्टीबैगर बन गए हैं, और सभी स्मॉलकैप हैं। बता दें कि यह उपलब्धि ऐसे समय में जरूरी है, जब बीएसई सेंसेक्स लगभग 6% गिर गया है।
Budget 2025: रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से डायरेक्ट टैक्स लॉ के लिए नया बिल इस बार पेश किया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि इस नए बिल के जरिए विषयों का सरलीकरण किया जाए और उसकी कठिन भाषा को सुधारा जाए।