रियल एस्टेट न्यूज़
Feb 01, 2026 12:22 pm ISTसड़क-रेल-मेट्रो के लिए रिकॉर्ड फंडिंग का ऐलान, ₹12.20 लाख करोड़ हुआ कैपेक्स; जानिए कैसे बदलेगी छोटे शहरों की किस्मत
Budget 2026: वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। यह साफ संकेत देता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को ही देश की आर्थिक ग्रोथ का इंजन मान रही है। टियर-2 और टियर-3 शहरों के साथ सरकार का विजन भारत के छोटे शहरों को भी विकसित करना है।
Jan 22, 2026 05:57 am ISTBudget 2026: किफायती आवास की सीमा 90 लाख तक होने की संभावना
Budget 2026: सरकार किफायती मकान एवं फ्लैट की कीमतों संबंधी बदलाव को लेकर ऐलान कर सकती है। लंबे समय से मांग की जा रही है कि सरकार किफायती आवास से संबंधी मूल्य सीमा को बढ़ाए। उधर, आयकर के तहत कर छूट सीमा में भी बदलाव किया जा सकता है।
- Jan 28, 2025 01:57 pm IST
Budget 2025 Expectations: रियल एस्टेट सेक्टर के लिए उद्योग जगत की वित्त मंत्री से प्रमुख अपेक्षाएं
Budget 2025 Expectations: वित्त मंत्री निर्मलातारमण 1 फरवरी, 2025 को बजट पेश करेंगी। रियल एस्टेट सेक्टर्स की भी उम्मीदें बढ़ रही हैं। आगामी बजट रियल एस्टेट सेक्टर के ग्रोथ और फ्लेक्सिबिसीलिटी की ओर ले जाने का अवसर प्रस्तुत करता है।
- Jul 18, 2024 06:30 am IST
बजट से उम्मीद: प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा देने की तैयारी
Budget expectations: मोदी सरकार 3.0 की अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने अगले पांच वर्षों में तीन करोड़ घरों - ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ और शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना के दूसरे चरण को आगे बढ़ाया था।
- Jul 17, 2024 06:02 am IST
बजट उम्मीद: दिहाड़ी कर्मियों को स्वास्थ्य-दुर्घटना बीमा का लाभ मिलने की आस
Budget Expectations: दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों को गिग वर्कर कहा जाता है। इनमें ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी, ठेका फर्म के कर्मचारी, कॉल पर काम के लिए उपलब्ध कर्मचारी शामिल हैं।
- Jul 16, 2024 08:21 am IST
बजट उम्मीद: घर खरीदने वाले लोगों को मिल सकती है बड़ी राहत
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने व बनाने पर लोन के अंदर सब्सिडी दी जाती है। अधिकतम 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब लोग चाहते हैं कि सरकार सब्सिडी को बढ़ाए, जिससे कि प्रॉपर्टी के बढ़े दामों का बोझ उन पर न पड़े।