
Income Tax New Rules: अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। 1 अप्रैल 2026 से देश में टैक्स का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं इन 7 अहम बदलावों के बारे में।

Defence Stocks: वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में रक्षा के लिए रिकॉर्ड आवंटन ने डिफेंस स्टॉक्स में तेजी की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। प्रमुख कंपनियों जैसे HAL, BEL, और Mazagon Dock के लिए निवेश के अवसरों की जानकारी जानें और अपने निवेश के फैसले को मजबूत करें।

बजट, व्यापार समझौते और मौजूदा वैश्विक माहौल से जुड़े मुद्दों पर हिन्दुस्तान के राजनीतिक संपादक मदन जैड़ा और विशेष संवाददाता अरुण चट्ठा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से विस्तृत बातचीत की है। पेश हैं उसके प्रमुख अंश...

FM Nirmala Sitharaman on Gold Silver Price: वित्त मंत्री के मुताबिक, गोल्ड की कीमतों में अस्थिरता इस बात का संकेत है कि निवेशक फिलहाल किसी भी मुद्रा को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मान रहे हैं।
Budget 2026: अभी तक आयकर अधिनियम की धारा 93 के तहत निवेशकों को यह छूट मिलती थी कि वे डिविडेंड या म्यूचुअल फंड यूनिट्स से हुई आय का अधिकतम 20 प्रतिशत तक ब्याज खर्च टैक्स से घटा सकते थे।
Budget 2026: बजट 2026 में निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि यह टैक्स उन SGB पर लगेगा, जो सीधे RBI से नहीं बल्कि सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए हैं।
Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में कहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए 80,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। जोकि बजट 2025 के ऐलान की तुलना में काफी अधिक है।
विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव अरुणिश चावला ने बताया कि अब इस प्रक्रिया के तहत तकनीकी और वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में इजाफा किया है। जिसका असर ब्रोकिंग कंपनी ग्रो (Billionbrains Garage Ventures Ltd) के शेयरों पर आज भी देखने को मिल रहा है।
Budget 2026: अगर आप कॉफी के शौकिन हैं तो आपके लिए बजट 2026 अच्छी खबर लेकर नहीं आया है। बजट 2026 में कॉफी मशीन पर मिलने वाली छूट को वापस ले लिया गया है। जिसकी वजह से मशीनें महंगी हो जाएंगी। ऐसे होने पर आपकी कॉफी महंगी हो जाएगी।
Budget 2026: मिडिल क्लास को इस बार के बजट 2026 में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है। जिसकी वजह से वजट 2025 की घोषणाएं ही लागू रहेंगी। नए टैक्स रिजीम के तहत कर्मचारियों को 12 लाख की आय के बाद 75000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिलता है।
Budget Impacts on Stock Market: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश किया। वित्त मंत्री के बजट भाषणों के दौरान बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा है। यहां 2026 का बजट दिन सबसे अधिक गिरावट वाले दिनों में से एक रहा। बाजार के हिसाब से 2021 का बजट अब तक का सबसे सफल रहा।
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट में महिलाओं से जुड़े कई अहम ऐलान किए। इसका सीधा फायदा देश की आधी आबादी को होगा। बजट में लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाते हुए इसे ‘शी मार्ट’ से जोड़ा गया। इससे महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के बेहतर मौके मिलेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में दिल्ली के लिए हाईस्पीड ट्रेन कॉरिडोर की घोषणा की है। सरकार देश में सात नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाएगी जिनमें दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर शामिल है।
यह निर्विवाद तथ्य है कि भारतीय रेलवे देश की यातायात और माल परिवहन का मुख्य आधार माना जाता है। आज भी अधिसंख्य यात्री सफर के लिए ट्रेनों और माल ढुलाई के लिए भारतीय रेलवे पर नजर रखते हैं…
बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का/ जो चीरा तो इक कतरा-ए-खूं न निकला। हालांकि, सरकार ने या वित्त मंत्री ने न तो ऐसा कोई वादा किया था, न ही ऐसा कोई संकेत दिया था। फिर भी, न जाने क्यों बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट में फिर मध्यवर्ग या आम वेतनभोगी परिवारों को…
इस समय दुनिया के जो हालात हैं, उसमें किस वक्त बड़ा सैन्य संघर्ष छिड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। यूक्रेन-रूस और हमास-इजरायल के संघर्ष के तनाव से दुनिया अभी जूझ ही रही है कि ईरान का संकट दिन-ब-दिन गंभीर रूप लेता जा रहा है….
Budget 2025: बता दें कि बजट 2025 में वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि एनपीएस वात्सल्य के सब्सक्राइबर्स को भी रेगुलर NPS की तरह सेक्शन 80CCD(1B) के तहत टैक्स छूट मिलेगी।
Inomce Tax 2026: केंद्रीय बजट 2026 से आम टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें थीं कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब, स्टैंडर्ड डिडक्शन या टैक्स रेट्स में कोई राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
केंद्र सरकार ने नक्सलवाद से निपटने की दिशा में बजट में बड़ा ऐलान किया है।सरकार ने केंद्रीय बजट में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 3,610.80 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया है जो पिछले साल से 20 प्रतिशत ज्यादा है।