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छोटे शहरों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा

एजेंसी,नई दिल्लीPublished By: Karishma Singh
Tue, 02 Feb 2021 09:19 AM
छोटे शहरों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा

केंद्र सरकार ने देश में डिजिटिल लेन देन को बढावा देने के लिये सोमवार को 1500 करोड़ रूपये की योजना का प्रस्ताव किया। उद्योग जगत का मानना है कि इससे छोटे शहरों में ई भुगतान को बढावा मिलने के साथ फिनटेक फर्मों को नई पहल करने की प्रेरणा मिलेगी।

डिजिटल भुगतान को बढावा देने के लिए दिया जाएगा वित्तीय प्रोत्साहन

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि पिछले कुछ समय में डिजिटल भुगतान में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने 2021- 22 का बजट पेश करते हुए कहा, डिजिटल लेन- देन को और बढावा देने के लिए मैं 1500 करोड़ रूपये की योजना का प्रस्ताव रखती हूं जिससे डिजिटल भुगतान को बढावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। पेटीएम के मुख्य वित्त अधिकारी विकास गर्ग ने कहा कि इससे देश में डिजिटल भुगतान की रफ्तार और तेज करने में मदद मिलेगी।

डिजिटल भुगतान का बढ़ेगा दायरा

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में डिजिटल भुगतान ने अपनी ताकत दिखा दी है। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष और इंफीबीम एवेन्यूज लिमिटेड के निदेशक विश्वास पटेल ने कहा कि इससे डिजिटल भुगतान को बढावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इसका उपयोग सेवा प्रदाताओं को वर्ष 2020 में रूपे डेबिट कार्ड और यूपीआई के जरिए लेनदेन के निशुल्क प्रसंस्करण से हुए नुकसान की भरपाई और रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) 500 करोड़ रूपये के कोष को बढ़ाने में किया जाएगा। डेलोइट इंडिया के साझेदार विजय मणि ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से डिजिटल भुगतान का दायरा बढाने में मदद मिलेगी ।

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रेजरपे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह संस्थापक हर्षिल माथुर ने कहा कि 2020 में डिजिटल भुगतान में 80 प्रतिशत बढोतरी हुई है, खासकर दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे भुनाने के लिए ई भुगतान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। शर्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी की साझेदार शिल्पा मांकड अहलुवालिया ने कहा कि इससे नकद की बजाय डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता का दायरा बढाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा,निवेश का फोकस दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में इंटरनेट का बुनियादी ढांचा, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता पहल होनी चाहिए।

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