बजट 2021: डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ की योजना का प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने देश में डिजिटिल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ समय में डिजिटल भुगतान में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा, डिजिटल लेन-देन को और बढावा देने के लिए मैं 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखती हूं जिससे डिजिटल भुगतान को बढावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जायेगा। 

सीतारमण ने कहा कि 2019 के उनके बजट भाषण में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की घोषणा की गई थी।  उन्होंने कहा, हमने औपचारिकतायें तय कर ली है और एनआरएफ पर अगले पांच साल में परिव्यय 50000 करोड़ रुपए होगा। इससे देश के अनुसंधान ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी और मुख्य जोर चिन्हित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों पर होगा। वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि एक नई पहल राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भी शुरू की जाएगी। 

लघु उद्योगों की परिभाषा में किया जाएगा संशोधन
सरकार ने सोमवार को कहा कि लघु उद्योगों की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा और इनके मौजूदा 50 लाख रुपये के पूंजी आधार को बढ़ाकर दो करोड़ रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के आम बजट में वित्तीय उत्पादों के लिए निवेशक चार्टर शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि बैंकों की फंसे कर्ज की समस्याओं से निपटने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रबंधन कंपनी स्थापित की जाएगी, वहीं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की रूपरेखा को मजबूत किया जाएगा।