लोकपाल को मिला 100 करोड़ से ज्यादा का बजट, सीबीआई के लिए आवंटन में मामूली इजाफा

भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल को 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के लिये वित्त वर्ष 2019-20 में 35.55 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिये एक फरवरी को पेश किये गए अपने अंतरिम बजट में लोकपाल के लिये वर्ष 2018-19 में निर्धारित 4.29 करोड़ रुपये की राशि में फेरबदल नहीं किया था। 

भ्रष्टाचार निरोधक निकाय को इस साल मार्च में अपना अध्यक्ष और सदस्य मिले थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को पेश किये गए बजट के मुताबिक लोकपाल के लिये 2019-20 में कुल 101.29 करोड़ की रकम निर्धारित की गई है। यह प्रावधान लोकपाल के लिये स्थापना एवं निर्माण संबंधी व्यय के उद्देश्य से किया गया है। लोकपाल अभी राष्ट्रीय राजधानी के एक पांच सितारा होटल से अपना काम कर रहा है। 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल के अध्यक्ष के तौर पर पद की शपथ दिलाई थी। न्यायमूर्ति घोष ने 27 मार्च को लेकपाल के आठ सदस्यों को पद की शपथ दिलाई थी। वहीं सीवीसी को मौजूदा वित्त वर्ष में 35.55 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है। 

बजट में सीबीआई के लिए आवंटन में मामूली वृद्धि
भ्रष्टाचार और बैंकिंग घोटालों से जुड़े कई संवेदनशील और बहुचर्चित मामलों की जांच रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 2019-20 के केंद्रीय बजट में 781.01 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ब्यूरो को आवंटित धनराशि में पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 2.08 करोड़ रूपए की मामूली वृद्धि हुयी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का केंद्रीय बजट शुक्रवार को संसद में पेश किया।

एजेंसी के पास कई प्रत्यर्पण मामले हैं जिनमें विदेशों की अदालतों में कानूनी लड़ाई चल रही है। इसके अलावा अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला, पोंजी घोटाला, अवैध खनन घोटाला जैसे भ्रष्टाचार के मामले और मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ मामले में एजेंसी के पास हैं जिनमें बड़े पैमाने पर कार्यबल और संसाधनों की जरूरत है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, सीबीआई को पिछले साल 778.93 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जो इस बार बढ़कर 781.01 करोड़ रुपये हो गए हैं।

सीबीआई को 2018-19 के बजट में शुरू में 698.38 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 778.93 करोड़ रुपये कर दिया गया था। बजट दस्तावेजों में कहा गया है कि यह प्रावधान सीबीआई के स्थापना-संबंधी खर्च के लिए है जिसे लोक सेवकों, निजी व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच और अभियोजन का जिम्मा सौंपा गया है।