हलवा रस्म के साथ वित्त मंत्रालय में बजट दस्तावेजों की छपाई शुरू
वित्त वर्ष 2019-20 के लिये अंतरिम बजट की छपाई का काम को शुरू हो गया। वित्त मंत्रालय में परंपरागत हलवा रस्म के आयोजन के साथ बजट दस्तावेजों की छपाई की औपचारिक शुरुआत की गई। वित्त मंत्री अरुण...
वित्त वर्ष 2019-20 के लिये अंतरिम बजट की छपाई का काम को शुरू हो गया। वित्त मंत्रालय में परंपरागत हलवा रस्म के आयोजन के साथ बजट दस्तावेजों की छपाई की औपचारिक शुरुआत की गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस आयोजन में उपस्थित नहीं हो सकें। वह इलाज के लिये अमेरिका गये हुए हैं।
वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला और पॉन राधाकृष्णन ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर हलवा रस्म में भाग लिया। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली है। आम चुनाव के कारण अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष का पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद आने वाली नयी सरकार पेश करेगी।
Halwa Ceremony - MoS @finminindia @bjpshivpshukla and @ponnaarrbjp share halwa with Ministry officials to mark the ceremonial beginning of printing of #Budget2019 documents in the Finance Ministry, North Block pic.twitter.com/XVRw8PMUoI
— PIB India (@PIB_India) January 21, 2019
मंत्रालय ने ट्वीट किया कि बजट 2019 के दस्तावेज की छपाई का कार्य शुरू करने के लिये नॉर्थ ब्लॉक में आज हलवा समारोह आयोजित हुआ। वित्त राज्य मंत्रियों शिव प्रताप शुक्ल और पॉन राधाकृष्णन ने संयुक्त तौर पर समारोह शुरू किया और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हलवा खाया।
इस समारोह में वित्त सचिव ए.एन.झा, आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, दीपम सचिव अतनु चक्रवर्ती और वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार भी समारोह में उपस्थित हुए। परंपरा के अनुसार एक बड़ी कड़ाही में हलवा बनाया गया और मंत्रालय के सभी अधिकारियों के साथ इसे बांटा गया।
परंपरा है कि बजट छपाई का काम शुरू होने से पहले बजट तैयार करने की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े मंत्रालय के अधिकारियों को हलवा समारोह के बाद मंत्रालय में ही रहना पड़ता है। ये अधिकारी संसद में बजट पेश होने तक मंत्रालय में ही रहते हैं और बाहरी दुनिया यहां तक कि परिजनों से भी इनका संपर्क नहीं होता है। उन्हें फोन या ईमेल के जरिये भी किसी से संपर्क करने की इजाजत नहीं होती है। मंत्रालय के सिर्फ शीर्ष अधिकारियों को ही घर जाने की अनुमति होती है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने बजट में इस्तेमाल होने वाली शब्दावलियों से आम लोगों को अवगत कराने के लिये ट्विटर पर एक श्रृंखला की शुरुआत की है।