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बजट अब तक : वित्त मंत्री अरुण जेटली के पांचवें बजट 2018-19 की 13 अहम बातें..

Finance Minister Arun Jaitley in Lok Sabha durning 10 percent quota for weaker Section of society.PT

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 में मोदी सरकार का लगातार पांचवां बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति की सैलरी को बढ़ाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री जेटली ने बजट में राष्ट्रपति की सैलरी पांच लाख रुपए प्रतिमाह करने का ऐलान किया। इसके अलावा बजट में मोबाइल पर सीमा शुल्क बढ़ाया। आइए जानते हैं साल 2018-19 के बजट की अहम बातें..

1 साल 2017-2018 में सरकार का घाटा 5.95 लाख करोड़ रुपए रहा।  
2 डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 12.6% का इजाफा हुआ। साल 2017 में इनकम टैक्स कलेक्शन 90 हजार करोड़ रुपए बढ़ा। 
3 सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने डिपॉजिट पर छूट 10 हजार से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी। 
4 साल 2018-2019 के लिए सरकार ने इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया।
5 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स कर दिया। 
6 मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया। 

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7 सरकार ने शिक्षा और हेल्थ सेक्टर पर सेस को तीन की जगह बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया। 
8 राष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन बढ़ाया गया। राष्ट्रपति को पांच लाख रुपए और उप-राष्ट्रपति को चार लाख रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही राज्यपालों को 3.5 लाख रुपए वेतन देने की घोषणा की।
9 मुंबई लोकल ट्रेनों के लिए 90 किलोमीटर तक की पटरी का विस्तार करने की घोषणा की। इसके अलावा 12,000 वैगनों, 5160 कोच और 700 इंजनों को खरीदने का ऐलान किया।
10 वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में रेलवे पर एक लाख 48 हजार करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की। देश के 600 रेलवे स्टेशनों को मॉर्डन बनाने का ऐलान किया।
11 स्मार्ट सिटी के लिए सरकार ने 99 शहर चुने हैं। 
12 टीबी के मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपये और देश में 24 मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया। हेल्थ वेलनेस केंद्र के लिए 1200 करोड़ का आवंटन किया।
13 वित्त मंत्री ने देश में हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1200 करोड़ रुपए का फंड देने का ऐलान किया। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को जोड़ने की बात कही गई। 

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