हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म, मांगों पर सरकार से बनी सहमति
हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है, जब यूनियन और सरकार के बीच समझौता हुआ। नई सुविधाएं, मासिक भत्ते और बीमा लाभ, ये सभी सम्मानित सेवकों की मेहनत का फल हैं। जानें, इस समझौते के मुख्य बिन्दू क्या हैं।
हरियाणा में सफाई कर्मियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात के बाद हड़ताल समाप्त की। यूनियन प्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और कृष्ण कुमार बेदी से भी मुलाकात की। एक समझौते के तहत सफाई कर्मियों को एकमुश्त वर्दी भत्ते के बजाय हर महीने 440 रुपये वर्दी भत्ता दिया जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन और बकाया भुगतान पात्र कर्मचारियों को किया जा चुका है। नगर निकाय रोल पर कार्यरत सफाई कर्मियों को एलटीसी का लाभ मिलेगा।
चिकित्सा और बीमा सुविधाओं में बढ़ोतरी
सफाई कर्मियों और सीवरमैन के वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। इसमें नियमित, नगर निकाय रोल और एचकेआरएनएल कर्मचारी शामिल होंगे।
सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कैशलेस चिकित्सा नीति को नगर निकायों के नियमित कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों तक बढ़ाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। नगर निकाय रोल के सफाई कर्मियों को 2,000 रुपये मासिक जोखिम भत्ता देने के निर्देश पहले जारी किए जा चुके हैं और इसे नियमित कर्मचारियों तक भी बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर नगर निकाय रोल के सफाई कर्मियों, सीवरमैन और सफाई दरोगा/हेड सीवरमैन के लिए बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
नगर निकाय रोल के सफाई कर्मियों और सीवरमैन को एसबीआई में बचत खाते पर दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर बैंक से 50 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता पर 25 लाख रुपये मिलेंगे। इन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-चिरायु में शामिल करने की भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। प्रति कर्मचारी 9,203 रुपये का वार्षिक प्रीमियम शहरी स्थानीय निकाय वहन करेगा।
भर्ती, वेतन और सेवा सुरक्षा
सफाई कर्मियों और सीवरमैन को 20 दिन के चिकित्सा अवकाश तथा पात्र कर्मचारियों को क्लर्कियल ग्रुप सी पदों पर पदोन्नति का अवसर देने के लिए सेवा नियमों में संशोधन की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। नगर निकाय रोल के सीवरमैन के मासिक वेतन में 2,100 रुपये की बढ़ोतरी होगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन और पात्र कर्मचारियों को ईएसआई तथा ईपीएफ लाभ दिए जाएंगे।
रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तय होने के बाद सफाई कर्मियों और सीवरमैन के चयन मानदंड एक महीने में तय किए जाएंगे और इसके 15 दिन के भीतर विज्ञापन जारी होगा। मानदंड तय करने वाली समिति में यूनियन का प्रतिनिधि भी शामिल होगा।
सरकार ने मांगों के समाधान के लिए सकारात्मक रुख अपनाया।
नियमित कर्मचारियों का निलंबन वापस लेने तथा बर्खास्त नगर निकाय रोल/एचकेआरएनएल कर्मचारियों को सेवा में वापस लेने पर भी सहमति बनी। मामलों को वापस लेने की कार्रवाई नियमों के अनुसार होगी। हड़ताल अवधि के दिनों की भरपाई अतिरिक्त कार्य से की जाएगी।