पंजाब के 8 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों का डीए 8 फीसदी बढ़ा, 50 प्रतिशत हुआ

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पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ बैठक के बाद डीए बढ़ाने की घोषणा की, कई लंबित मांगों पर भी अक्टूबर में होगी चर्चा

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

पंजाब सरकार ने राज्य के करीब आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) में 8 फीसदी बढ़ोतरी की है। दो किस्तों में 4-4 फीसदी की यह बढ़ोतरी होने के बाद डीए 50 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार के अनुसार इसका लाभ 1 अक्टूबर से सितंबर के वेतन के साथ मिलेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण और सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को राज्य के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ बताया।

कर्मचारियों से हर महीने बैठक

मुख्यमंत्री ने कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ हर महीने अनिवार्य बैठक करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नियमित बातचीत से कर्मचारियों की जायज समस्याओं को बड़ा मुद्दा बनने से पहले ही सुलझाने में मदद मिलेगी और उन्हें सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए सीधा मंच मिलेगा।

मान ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस), परख काल के दौरान वेतन, विभिन्न भत्तों की बहाली, एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एसीपी), 2.59 के पेंशन गुणक और परख काल से जुड़े 2015 तथा 2020 के पत्रों समेत लंबे समय से लंबित मांगों पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ अक्टूबर के पहले सप्ताह में फिर बैठक होगी। सरकार इन मामलों पर लागू नियमों, वित्तीय प्रभावों और कानूनी स्थिति को ध्यान में रखकर विचार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों की जायज मांगों को अनदेखा नहीं किया जाएगा और हर मामले की खुले मन से जांच की जाएगी।

महिला कर्मचारियों को राहत

मान ने कहा कि महिला कर्मचारियों की तैनाती उनके घरों से 40 किलोमीटर के दायरे में करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे महिला कर्मचारियों को अपनी पेशेवर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिलेगी।

रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रक्रिया के माध्यम से करीब 70,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया योग्यता और पारदर्शिता पर आधारित रही है तथा सरकार ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिसमें युवा अपनी योग्यता और मेहनत के आधार पर रोजगार हासिल कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के कल्याण और राज्य की वित्तीय स्थिति के बीच संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी आम नागरिकों तक सरकार की सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बैठक में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और डॉ. बलजीत कौर, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, सचिव आम राज प्रबंध के.के. यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

Dakshita Ojha

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